[५१९] ह्मणजे पुराव्याचा बोजा वादीवर पडला असता व मग तो शेतकरी कर्जाच्या जबाबदारींतून सुटला असता. परंतु आपली बाजू खरी करण्याकरितां इंग्रजी कायद्याप्रमाणें केव्हां केव्हां खोटें बोलावें लागतें ही गोष्ट प्रथमत: भोळसर शेतक-यास समजत नव्हती व जेव्हां समजू लागली तेव्हांपासून त्यांना कोर्टामध्यें ख-याखोट्याचा विधिनिषेध वाटत नाहींसा होऊन शेतक-याची दानत अगदीं नाहींशी झाली. असा चांगल्या कायद्याच्या तत्वांचा अयोग्य परिस्थितींत उपयोग झाल्यामुळे मोठा अनिष्ट परिणाम झाला. याप्रमाणें इंग्रजी कायद्यामध्यें असलेल्या ' मुदतीची कल्पना ? ' दाव्याच्या कारणांची कल्पना ? 'पुराव्याच्या जबाबदारीची ` कल्पना ' दाव्याच्या खर्चाच्या जबाबदारीची कल्पना ' या सर्व कल्पना शेतक-यास नव्या होत्या. या कल्पना तसेच कराराच्या अटी अक्षरशः पाळल्या पाहिजेत; पाळल्या नाहींत तर त्याची जबाबदारी अटी मोडणारावर पडते. वगैरे सर्व तत्वें न्यायास धरून आहेत व सुधारलेल्या न्यायपद्धतींत अवश्य आहेत हें आम्हांस माहिती आहे. परंतु, ही न्यायपद्धति व हीं कायद्याचीं तत्वें समजण्यासारखी खालच्या वर्गाची स्थिति नव्हती. पांढरपेशा वर्गाला हीं तत्वें तेव्हांच समजलीं. व या वर्गानें या कायद्याच्या तत्वांचा आपल्या फायद्याकडे उपयोग करून घेतला. यामुळेंच या गेल्या ५०-७५ वर्षांमध्यें शेतकरी वर्गाची शेतकीची मालकी जाऊन बहुतेक सर्व शेतकरी उपरि कुळे बनत चालले आहेत. या गोष्टीचें प्रत्यंतर खानेसुमारीच्या अांकडयांत सहज दिसून येतें. १८९१ ते १९०१ या अवघ्या दहा सालांत शेतकीवर निवळ मजुरी करण्याचा वर्ग पहिल्याच्या दुप्पट झाला. म्हणजे १८९१ च्या खानेसुमारींत शेतकी मजूर १॥ कोट होते ते १९०१ मध्यें तीन कोष्ट झाले. यांतली कांहीं वाढ वर्गीकरणभदामुळे झालेली आहे. इंग्रजी कायद्याप्रमाणें तोंडीं पुराव्यापेक्षां लेखी पुराव्याची मातबरी जास्त व त्यांतल्या त्यांत रजिष्टर व स्टांपावरच्या पुराव्याची मातबरी जास्त. या कायद्याच्या तत्वामुळें सर्व सावकार लोक आतां शेतक-यांना तोंडीं कबुलीवर कर्ज देतनासे झाले. यामुळे सर्वत्र कर्जरोखे आले व याचा खर्च शेतक-याघरच बसला. कारण तो गरजू. तेव्हां इंग्रजी अंमलांतील स्टँपाचें उत्पन्न बहुतेक शेतक-यांकडूनच येतें. हा एक त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष करच आहे. शेतक-यानें कर्जरोखा लिहून दिला व
