या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[४८८]
केली तर जमीनसारा हा खंड बनतो-मग सरकार अर्थशास्त्रदृष्ट्या शक्य इतका खंड घेवो किंवा मेहेरबानीखातर कांहीं अंश प्रजेला ठेवो. परंतु सरकार जर जमिनीचें मालक नसलें तर मग जमीनसारा हा कर होतो; मग तो कर कितीही जबर असो. युरोपांतून युरोपियन लोक प्रथमत: इकडे आले तेव्हां त्यांना युरोपांतील जहागिरीपद्धतीची माहिती होती. येथें आल्यावर त्यांना जमिनीच्या बाबतींत जहागिरीपद्धतीचें साम्य दिसून आलें व जहागिरीपद्धतींत राजा हा सर्व जमिनीचा मालक समजला जात असे; यामुळें हिंदुस्थानांतही राजा किंवा सरकार हेंच जमिनीचें मालक असलें पाहिजे अशी युरोपियन लोकांची समजूत झाली व हिंदुस्थानांत जमिनीची खासगी मालकी नाहींच असें मत ते प्रतिपादन करूं लागले. हिंदुस्थानांत वारंवार होणारे राज्याचे फेरबदल हेही हा समज दृढ करण्यास कारणीभूत झाले. कारण देश जिंकणारा, राज्य जिंकलेला देश आपला असा मानूं लागे असें युरोपियनास वाटे व पूर्वीचे राजे हे जमिनीचे मालक होते व त्यांचे जागीं जर ब्रिटिश सरकार आलें आहे तर अर्थात त्या पूर्वीच्या राजांचे सर्व हक्क हिंदुस्थानसरकारास प्राप्त झाले आहेत व म्हणूनच हिंदुस्थानांतील सर्व जमीन सरकारची अशा प्रकारचा कोटिक्रम या प्रश्नासंबंधें लढविला जातो. परंतु विल्कस व वेडन पॉवेल हे दोघेही ग्रंथकार या मताच्या विरुद्ध आहेत. त्यांचे मतें हिंदुस्थानांत खासगी मालकीची कल्पना फार जुन्या काळापासून चालत आलेली आहे. जो मनुष्य जामिनीवरील जंगल काढून टाकून ती जमीन कृषियोग्य करती तो जामिनीचा मालक होय असें मनुस्मृतींत स्पष्टपणें विधान केलेलें आहे. तसेंच राजाला जमिनीच्या उत्पन्नाचा सहावा भाग कर म्हणून घेण्याचा आधिकार आहे व अडचणीच्या प्रसंगीं हा कर एकचतुर्थाश केला तरी हरकत नाहीं असेंही मनुस्मृतींत सांगितलें आहे. व ज्याप्रमाणें जमिनीच्या उत्पन्नाचा सहावा भाग राजा कर म्हणून घेतो त्याचप्रमाणें प्रजेच्या पापपुण्याचा सहावा हिस्सा राजाला जातो असेंही विधान केलेलें आहे. यावरून मनुस्मृतिकाळीं जमिनीवरील खासगी मालकीची कल्पना होती व सरकार सर्व जमिनीचें मालक समजलें जात नव्हतें असें सिद्ध होतें, मात्र सरकार हें जमिनीच्या उत्प-
