या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[४८७]
अनुकूल होते. कायमच्या साच्याच्या पद्धतीखेरीज देशांत सुखवस्तु मध्यम वर्ग तयार होणार नाहीं; तिच्या प्रचारानेंच सर्वत्र शेतीची सुधारणा झपाट्यानें होईल व लोकांची राजनिष्ठा दृढतर होईल तेव्हां या कारणाच्या जोरावर ही पद्धति सुरू करावी असे हुकूमही सुटलेले होते; कोठें कोठें जाहीरनामेही लागलेले होते. त्या काळीं जमिनीच्या उत्पन्नाच्या मानानें सारा फारच असल्यामुळे-खंडाच्यापैकीं कोठें कोठें शेकडा ९० या प्रमाणांत सरकारसारा आकारला होता-या जबर दराच्यामुळें लोकही कायमच्या सा-याच्या पद्धतीबद्दल मोठेसे उत्सुक नव्हते. परंतु पुढें या 'अनुपार्जित वाढीच्या' कल्पना समाजांत पसरल्या व वाढते उत्पन्न सरकारनें कां सोडावें अशी स्वार्थीबुद्धि बळावली व या कायमच्या सा-याच्या प्रश्नाचा हिंदी प्रजेच्या कल्याणाविरुद्ध निकाल झाला. परंतु शास्त्रीयदृष्टीनें कायमच्या सा-याची पद्धति श्रेयस्कर होय यांत संदेह नाहीं व यापुढें तरी सरकारनें या पद्धतीचा अवलंब आविलंबेंकरून करणें इष्ट आहे व सरकार ही पद्धति सुरु करील तरच शेतीची सुधारणा जास्त झपाट्यानें होईल. जोंपर्यंत सा-याच्या वाढीचा बागूलबोवा लोकांच्या डोळ्यांपुढें राहील तोंपर्यंत शेतींत भांडवल घालण्यास लोकांनीं कचरावें हें मानवीस्वभावास अनुसरून आहे. आतां जमिनीच्या सा-याबद्दलचा दुसरा वादग्रस्त प्रश्न राहिला. तो प्रश्न म्हणजे हा सारा खंड आहे कीं कर आहे. जमीनलागवडीचा सर्व खर्च वजा जातां जी उत्पन्नापैकीं शिल्लक राहते ती शिल्लक कुळांच्या चढाओढीच्या अमदानींत जमिनीच्या मालकांस जाते व तिलाच जमिनीचें भाडें म्हणतात असें या ग्रंथाच्या तिस-या पुस्तकांत सांगितलें आहे. आतां येथें जामिनीचा सारा खंडाच्या निमेपेक्षां जास्त असू नये असा नियम आहे त्या अर्थी सरकार सर्व खंड घेत नाहीं हें उघड आहे. परंतु ब्रिटिश अंमलाच्या अवल अमदानींत खंडाच्या शेंकडा ९० पर्यंत सुद्धां सरकार सारा घेत असे; परंतु पुढें खंडाच्या अर्ध्यापेक्षां जास्त सारा घ्यावयाचा नाहीं असा सरकारनें आपल्याला निर्बध करून घेतला. परंतु जमीनसा-याला कर म्हणावयाचा कीं खंड म्हणावयाचा या प्रश्नाच्या मुळाशीं दुसरा एक प्रश्न आहे तो हा कीं, हिंदुस्थान सरकार सर्व जमिनीचें मालक आहे कीं काय? जमिनीची सर्व मालकी सरकारची आहे अशी कल्पना
