या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[ ४८५]
३ रुपये बसतो. यांमध्यें सरकारच्या उत्पन्नाच्या बाबी व खंडणी धरल्या आहेत; परंतु खंडणीचा आंकडा जमेंत धरण्यासारखा नाही; कारण ही रक्कम संस्थानिकांकडून येते. याचा बोजा ब्रिटिश मुलुखांतील प्रजेवर पडत नाहीं. उत्पन्नाच्या बाबी शेवटीं लोकांच्या उत्पन्नांतूनच येतात, तेव्हां त्या करांच्या संपाताच्या बाबतींत जमेस धरण्यास हरकत नाहीं. परंतु या दोन्ही बाबी कमी केल्या तरी दर माणशीं करांचा संपात २॥ रुपये पडतो. ब्रिटिश हिंदुस्थानांतील प्रजेवरील करांच्या संपाताचा विचार करतेवेळीं आणखी एक गोष्ट ध्यानांत ठेवणें अवश्य आहे. ब्रिटिश व संस्थानी दोन्ही सरकारच्या प्रजेवर मीठ, जकात चलनी, पोस्ट, तार, रेल्वे वगैरे उत्पन्नाचें ओझें पडतें. संस्थानी अंमलाखालीं एकतृतीयांश मुलुख व एकचतुर्थांश प्रजा हिंदुस्थानपैकीं आहे. तेव्हां वरील खात्यांच्या उत्पन्नापैकीं एकतृतीयांश निदान चतुर्थांश उत्पन्न संस्थानी प्रजेपासून मिळतें व त्यामुळे संपाताचा अांकडा तितका कमी होणारा आहे. आतां हिंदुस्थानच्या निरनिराळ्या करांचें करांच्या तत्वानुरूप थोडेसें विवेचन केलें पाहिजे. हिंदुस्थानसरकारचा मुख्य कर म्हणजे जमीनसारा होय. तेव्हां प्रथम जमीनसा-याचा विचार करूं. याबद्दल दोन वादग्रस्त प्रश्न आहेत. एकं जमीनसारा हा एक कर आहे कीं खंड आहे व दुसरा जमीनसारा कायमचा असणें चांगलें किंवा मुदतीचा असणें चांगलें. तेव्हां या दोन प्रश्नांचा प्रथमतः विचार करूं. दुस-या प्रश्नाचा थोडासा विचार मागें तात्विक भागांत झालाच आहे. मोठी शेती चांगली कीं छोठी शेती , चांगली, या प्रश्नाच्या विवेचनाचे वेळीं व सामाजिक पंथी योजनांचा विचार करण्याच्या वेळीं या प्रश्नाचा निकाल पर्यायेंकरून सांगण्यांत आला आहे. जमिनीवरील कर कायमचा न ठरावितां तो मुदतीचा व कालेंकरुन वाढणारा असावा ही कल्पना अभिमत अर्थशास्त्रकार रेिकार्डो व मिल यांच्या अनुपार्जित वाढीच्या उपपत्तीवर बसविलेली आहे हें मागें सांगितलेंच आहे. देशाच्या भरभराटीबरोबर जमिनीचा खंड सारखा वाढत जातो व त्याबद्दल जमीनदाराला कांहीं एक खटपट करावी लागत नाहीं म्हणून या भाड्याचा कांहीं अंश सरकारनें घेणें रास्त आहे व असा जमिनीवरील कर हा आपोआप वाढत जाणारा व ज्याचा कोणावरही संपात पडत नाहीं असा कर आहे असें अभिमत-
