[ 479 ] बतें पाठवीत व प्रांताच्या वसुलांतून माल खरेदी करून पाठवावा लागे. गलबतें आल्यामुळे व लढायांमुळे वर्षास तोटा येऊं लागला. म्हणून १७६९ मध्यें कंपनी सरकारला आपल्या गरजेकरितां कर्ज काढण्याची परवानगी मिळाली व तेव्हांपासून कंपनीचें कर्ज भराभर वाढत गेले. कंपनीला राज्य मिळाल्यापासून तिचा व्यापार बुडत चालला व कंपनीच्या खासगी नोकरांचा मात्र व्यापार वाढला. असें झालें तरी डायरेक्टरांना नफ्याबद्दलची मात्र रक्कम जाऊं लागली. कित्येक दिवसापर्यंत कंपनीचे व्यापारी हिशब व राज्यकारणी हिशेब निराळे ठेवीत नसत, यामुळे कर्ज कशामुळे होत असे हें ठरविणें कठिण होतें. कंपनीच्या राज्यविस्ताराबरोबर तिच्या व्यापारास उतार लागत चालला व कंपनीच्या भांडवलावर तर नफ्याच्या रूपानें व्याज सालोसाल जात होतें. हें कर्जाचें एक कारण व दुसरें कारण वारंवार होणाऱ्या लढ़ाया. याप्रमाणें कंपनीच्या सारख्या वाढत जाणा-या कर्जावरून व्यापाराची व राज्याची अव्यवस्था होत आहे असें पार्लमेंटाच्या नजरेस आलें व तिनें १७७३ मध्यें रेग्युलेटिंग अॅक्ट पास करुन कंपनीच्या कारभारावर जास्त देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था केली व त्याच वर्षी हिंदुस्थानांतील कंपनीनें निरनिराळे स्वंंतञ प्रांत मोडून सर्व प्रांत एका अधिका-याच्या ताब्यांत ठेवावेत व त्याचें नांव हिंदुस्थानचा गव्हर्नर जनरल ठेवावें असें ठरविलें. या वर्षी कंपनीच्या एकंदर ददेण्याघेण्याचा हिशेब पार्लमेंटानें घेतला होता व तो प्रसिद्ध झालेला आहे. तो पुढें दिला आहे. इंग्लंडांत कंपनीची एकंदर मालमिळकत ७७,८४,६९० पौंडांची होती व कर्ज ९२,१९,११५ पौंड होतें. हिंदुस्थान व चीन मिळून एंंकदर मालमिळकत ६३,९७,३०० पैोंडांची होती व कर्ज २०,३२,३०६ पैोंड होतें व मूळचें भांड्वल ४२ लक्ष पौंडांचें होतें. म्हणजे इंग्लंड व हिंदुस्थान मिळून २० लाख पेोंडांचा भांडवलांत तोटा झालेला होता. १८१३ मध्यें व्यापारी हिशेब व राजकीय हिशेब निराळे ठेवण्याचा ठराव झाला व राज्याच्या उत्पत्रांतून लष्करी खर्च, कंपनीच्या सर्व नोकरांचा खर्च व हिंदुस्थान्च्या कर्जावरील व्याज हे सर्व भागवावें असें ठरलें, व व्यापारी उत्पन्नांतून व्यापारी देवघेवीचें देणें, कंपनीच्या भागीदारांचा नफा व कंपनीच्या चालचलाऊ कर्जाची फेड हीं करण्याचें ठरलें; परंत कंपनीचा व्यापार आंतबट्याचाच असल्यामुळे नफ्याची रकम व कंप
