[ ४७१ ] लढाईचें कारण न्यायाचें आहे व भावी पिढ्यांचें यांत हित आहे व ह्मणूनच आम्हीं कर्जानें लढाई चालविणें रास्त आहे व न्याय्य आहे. परंतु लढाईची न्याय्यान्यायता ठरविणें कठिण असल्यामुळें या प्रश्राचा निकालही करणें तितकेंच कठिण आहे. शेवटीं राष्ट्रीय कर्जाच्या पद्धतीबद्दलचें एक राजकीय प्रमाण सांगून हा भाग आटपतों. राष्ट्रीय कर्जाच्या पद्धतीनें देशांतील पुष्कळ लोकांचें हित देशांतील सरकार चालू राहण्यांत असतें. जितक्या लोकांनीं सरकारास कर्ज दिलेलें असतें, त्या लोकांचें राज्यक्रांतिपासून नुकसान होण्याचा संभव असतो व म्हणून असे लोक शांतताप्रिय हेोतात. असे लोक बंडफितुरीच्या विरुद्ध असतात. तेव्हां प्रत्येक सरकारानें या पद्धतीचा अंगीकार करून आपल्या पाशांत लोक गुंतवून ठेवावे म्हणजे -त्या सरकाराला स्थैर्य येईल व देशांतील राजकीय परंपरा बदलणार नाही व यायोगानें देशाची सारखी प्रगति हात राहील. भाग आठवा. हिंदुस्थानसरकारचें कर्ज. हिंदुस्थान सरकारच्या कर्जाचा इतिहास म्हणजे पर्यायेंकरून ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हिंदुस्थानांतील राज्यस्थापनेचा व त्यानंतर ब्रिटिश इंडियांतील राज्यव्यवस्थेचा इतिहासच होय. ज्याप्रमाणें साता . समुद्रांपलीकडील एका खासगी व्यापारी कंपनीनें हिंदुस्थानासारख्या प्रचंड देशाचें राज्य अवघ्या एक शतकांत संपादन केलें ही गेष्ट कल्पनातीत, आश्चर्यजनक व विस्मयकारक वाटते त्याप्रमाणें हिंदुस्थानच्या कर्जाचा इतिहासही कल्पनातीत, आश्चर्यजनक व विस्मयकारक आहे. परंतु हा इतिहास सविस्तरपणें देणें म्हणजे वर लिहिल्याप्रमाणें ईस्ट इंडिया कंपनीचा इतिहास देणें होय. परंतु हा इतिहास थोडक्यांत तरी माहीत असणें इष्ट आहे. त्यावरून सुधारलेली राज्यपद्धति व कमी सुधारलेली राज्यपद्धति या देोन्हींमधील
