[ ४६९. ] हेंही खरें नाहीं. सरकार कर वसूल करतें तें देशांतील धनोत्पादक लोकांकडून करतें व सरकार व्याज देतें तें चैनी खुशालचंद लोकांना देत असतें. यामुळे अशा अदलाबदलीनें देशाच्या व्यापारावर विपरीत परिणाम घडण्याचा संभव आहे. शिवाय कर्जाच्या पद्धतीनें भावी पिढ्यांवर कराचें जास्त ओाझें पडत जातें, हें विसरतां कामा नये व वर्षानुवर्ष राष्ट्रीय कर्ज वाढत गेल्यास प्रजेवर त्याचें इतकें ओझें होईल कीं, तिची शिल्लक टाकण्याची शक्ति नाहींशी होईल व यापासून देशांतील धंद्यांवर अनिष्ट परिणाम होईल. शिवाय राष्ट्रीय कर्ज परक्या देशांतून घेतलेलें असल्यास त्या देशांत व्याजाच्या रूपानें संपत्तीचा प्रवाह सुरू होईल वर यापासून कर्ज काढणा-या देशाचा व्यापार व संपत्ति कमी कमी होत जातील. आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञांच्या मतें ‘कर कीं कर्ज' हा एक मोठा बिकट प्रश्न आहे, व याचें कोणतेंही एकच उत्तर देतां येणार नाहीं. निरनिराळ्या देशांच्या स्थित्यनुरूप दोन्ही पद्धतींपासून इष्ट किंवा अनिष्ट परिणाम घडतील; कारण कर किंवा कर्ज या दोन्ही गोष्टी शेवटीं प्रजेच्या उत्पन्नावर अवलंबून असतात. देशांतील धनोत्पादक लोक कर बहुंधा आपल्या चैनीचा खर्च कमी करून देतात, म्हणजे करानें देशाचें भांडवल कमी होत नाहीं, किंवा उद्योगधंद्यास व्यत्यय येत नाहीं. इंग्लंडच्या लोकांस जबर कर द्यावा लागतो, परंतु त्यापासून त्यांच्या व्यापारावर वाईट परिणाम होत नाहीं. कारण देशांतील लोकांचें उत्पन्नही मोठे आहे व हा कर लोक आपल्या स्वतःच्या खर्चाकरितां ठेवलेल्या पैशांतून देतात, यामुळे त्यांच्या व्यापारधंद्यांस कर आड येत नाहीं. किंवा त्यांची शिल्लक पाडण्याची शक्तिही या करानें नाहींशी होत नाहीं. परंतु जर सरकारचे कर धंद्यांच्या भांडवलामधून किंवा शिल्लक टाकण्याच्या पैशांतून देण्याची पाळी आली, तर उद्योगधंद्यांवर अशा करांचा वाईट परिणाम झालाच पाहिजे. तसेंच सरकारास कर्ज द्यावयाचें तें आपल्या धंद्यास लागणारें भांडवल ठेवून राहील त्यांतून जोंपर्यंत दिलें जात आहे तोंपर्यंत कर्जाच्या पद्धतीनेंही व्यापारास धक्का बसणार नाहीं अशी साधारणतः स्थिति असते; कारण सरकारचा व्याजाचा दर फार हलका असतो व धंद्यांचा फायदा त्यापेक्षां पुष्कळ अधिक असतो, व त्यामुळे कोणताही मनुष्य व्यापारांतील पैसा काढून सरकारास कर्ज देणार नाही; परंतु आपल्या गरजेखातर व्याजाचा दर वाढवून सरकार कर्ज काढू लागलें व या दरामुळें जर
