या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[४६१]
र्चाच्या खर्ड्यात होतां होई तों शिल्लक दाखवीत नाहींत. जेमतेम दोन्ही तोंडें मिळालीं आहेत असें दाखवितात व नेहमींच्या साधारण खर्चापुरता वसूल लोकांकडून करतात व कोणत्याही विशेष प्रसंगीं नवीन कर बसवितात किंवा कर्ज काढतात. अशी हातावरच्या धंद्यासारखी जमाखर्चाची पद्धत पुष्कळ ठिकाणीं असते. याला तुटीची जमाखर्ची पद्धत म्हणतात; परंतु कांहीं देशांत आपल्यास कर्ज काढण्याचा प्रसंग पडूं नये व प्रसंगविशेषीं उपयोगी पडावी म्हणून जास्त शिल्लक पडण्यासारखा जमाखचाचा खर्डा तयार करतात. या पद्धतींत खर्चाचा अंदाज पुष्कळ अधिक करून त्या सर्व खर्चास पुरून उरे इतका पैसा कररूपानें प्रजेकडून वसूल करतात. या पद्धतीला शिलकेची जमाखर्ची पद्धत म्हणतात. अलीकडे पांच सात वर्षे हिंदुस्थान सरकारच्या फडणिसांनीं या दुस-या पद्धतीचा आपल्या जमाखचीं खर्ड्यात अवलंब केलेला आहे, हें वाचकांच्या ध्यानांत आलें असेलच. या दुस-या पद्धतीनें सरकारास फार मोठ्या अवघड व खर्चाच्या प्रसंगाशिवाय कर्ज काढण्याची पाळी येत नाहीं हें उघड आहे. कारण सरकारी तिजोरींत हजारों रुपये शिल्लक असतात. आतां अर्थशास्त्रदृष्टीनें तुटीच्या जमाखर्ची पद्धतीची व शिलकेच्या जमाखर्ची पद्धतीची तुलना करणें इष्ट आहे. प्रथमदर्शनीं दुसरी पद्धत चांगली असें भासतें. कारण ज्याप्रमाणें खासगी मनुष्य वेळप्रसंगाकरितां म्हणून कांहीं शिल्लक मागें टाकतो, या त्याच्या कृत्यास आपण दूरदर्शीपणा म्हणतों; याच्या उलट आदा तितका खर्च करणा-यास आपण उधळा समजतों; त्याप्रमाणें वेळप्रसंगाकरतां शिल्लक ठेवणारें सरकार व त्याची जमाखर्ची पद्धत तुटीच्या जमाखर्ची पद्धतीपेक्षां जास्त दूरदर्शींपणाची आहे व म्हणूनच ती अर्थशास्त्रदृष्ट्याही ग्राह्य असावी असें सकृद्दर्शनीं वाटतें खरें, परंतु या बाबतींत खासगी व्यक्ति व सरकार यांमध्यें साम्य नाहीं व म्हणूनच जें व्यक्तींच्या दृष्टीनें चांगलें तें राष्ट्राच्याही दृष्टीनें चांगलें असलेंच पाहिजे, असें म्हणतां येत नाहीं. खरोखरी पाहतां तुटीच्या जमाखर्चाची पद्धतच सरकारच्या व प्रजेच्या फायद्याची आहे. कारण सरकार हें कांहीं एक व्यक्ति नाहीं. सरकारी तिजोरींत पैसे शिल्लक असले कीं, सरकारी अंमलदारांना खर्च करण्याचा मोह होणें अगदीं स्वाभाविक आहे. तेव्हां शिलकेच्या जमाखर्ची पद्धतीनें सरकार दूरदर्शी न राहतां उधळें मात्र होण्याचा फार संभव आहे.
