[४४३ ] विक अर्थ घेतला आहे. या तत्वानुरुपही प्राप्तीवरील कराच्या मर्यादा त्यागमीमांसेप्रमाणेंच ठरतात. ज्याचें उत्पन्न जास्त त्याची कर देण्याची ऐपत जास्त हें उघड आहे. म्हणून प्राप्तीवरील कर वाढता पाहिजे व कांहीं प्राप्ती करापासून मुक्त पाहिजे, असें या मीमांसेवरूनही होतें. त्याग-मीमांसा व सामर्थ्यमीमांसा या परस्पर संलग्न आहेत. पहिली मनुष्याच्या अन्तःस्थितीकडे म्हणजे मनाकडे पहाते, व दुसरी त्याच्या बहिस्थितीकडे अगर उत्पन्नाकडे पहाते. पहिली कर भरण्यापासून मनुष्याला किती त्रास, किती स्वार्थत्याग व किती घस सोसावी लागते या मानसिक गोष्टीकडे पाहाते तर दुसरी मनुष्याजवळ कर भरण्यास किती पैसा किंवा किती उत्पन्न आहे याकडे पाहाते. दोन्ही मीमांसांमध्यें सत्याचा अंश आहे, तरी पण सामर्थ्य-मीमांसा ही जास्त व्यवहार्य आहे. कारण मनुष्याचा आत्मत्याग शोधून काढण्यापेक्षां मनुष्याचें वार्षिक उत्पन्न किती आहे हें शोधून काढणें सोपें आहे. तरी ही मीमांसा सर्वतोपरी लागू केल्यानें पूर्ण समता साधेल असें मात्र नाहीं. उदाहरणार्थ, दोन माणसांचें उत्पन्न अगदीं सारखें असेल. परंतु एक जर ब्रम्हचारी असला व दुसरा जर कुटुंबवत्सल असला तर कर देण्याचें दोघांचें सामर्थ्य सारखें नाहीं हें उघड होतें.
कराची लाभ-मीमांसा-सरकारचा मनुष्याला जितका जितका फायदा होतो त्या त्या मानानें त्यानें सरकारला कर दिला पाहिजे, असें या मीमांसेचें ह्मणणें अाहे. या दृष्टीनें ज्याअर्थीं श्रीमंतापेक्षां गरीबाला सरकारचा जास्त फायदा होतो त्याअर्थीं त्यानें श्रीमंतापेक्षां जास्त कर दिला पाहिजे असें होतें. परंतु कांहीं लोक या तत्त्वापासून उलटच अनुमान काढतात. त्याचें म्हणणें असे कीं, खरोखरी श्रीमंताला सरकारचा उपयोग जास्त होतो. कारण त्याची मालमत्ता मोठी असते, शिवाय त्याचें जीवितही जास्त महत्वाचें असतें व या दोहोंची सुरक्षितता जर सरकार घडवून आणतें तर श्रीमंतांनाच सरकारपासून जास्त लाभ होतो. म्हणून श्रीमंतांनीं गरीबांपेक्षां जास्त कर दिला पाहिजे. मागच्या भागांत सरकारच्या कर्तव्यकर्माचा विचार करतांना या प्रजेच्या लाभाचेंच तत्व वर्गीकरणास घेतलें होतें. यावरून या तत्वांतही तथ्यांश आहे असें म्हणणें प्राप्त आहे. याच मुद्यावर सरकार आपल्या कांहीं कर्तव्यकर्माबद्दल फी घेतें. कारण या कर्तव्यकर्माचा प्रत्यक्ष कांहीं लाभ विशिष्ट व्यक्तींनाच
होतो. ज्या कर्तव्यकर्माचा लाभ सर्वसाधारण
