[ ३५१ ]
हुंडणावळीचा भाव वाढविण्याचा साधा उपाय म्हणजे रुपयांचा भाव कृत्रिम तऱ्हेनें वाढविणें हा होता. हिंदुस्थानसरकारला द्विचलनासंबंधीं कोणतीही सूचना विलायतसरकारास करतां येईना. तेव्हां त्यांनीं आपला आपल्यापुरता विचार करून एक धोरण स्वीकारण्याचें मनांत आणलें व त्याच्या सिध्यर्थ व्यवस्थित प्रयत्न सुरू केले. या सर्व प्रयत्नांत विलायतेंतील मुत्सद्यांची ‘तीन धूर्ताच्या गोष्टींतल्या' ब्राम्हणांसारखी स्थिति झाली. प्रथमतः १८७८ मध्यें कृत्रिम तऱ्हेनें रुपयांची किंमत वाढवून व चांदीचें नाणें पाडण्याचे बंद करून आपली अडचण भागविण्याची परवानगी हिंदुस्थानसरकारनें मागितली. परंतु त्या वेळीं इंग्लंडांतील मुत्सद्यांनीं "कृत्रिम त-हेनें पैशाची किंमत वाढविणें ठीक नाहीं; देशांतील चलनपद्धति सहज आपोआप चालणारी असावी हेंच शास्त्रीय तत्व आहे; तेव्हां हिंदुस्थानसरकारनें चलनपद्धतींत ढवळाढवळ करणें चांगलें नाहीं." असा स्पष्ट अभिप्राय नि:शंकपणें दिला. यामुळे ती गोष्ट तशीच राहिली. इकडे रुप्याचा भाव उतरत चालला. हिंदुस्थानसरकारच्या अडचणी दुणावत चालल्या. म्हणून हिंदुस्थान सरकारनें पुनः एकदां विलायतसरकारला लिहिले. या दुस-या खेपेला पहिल्याइतकें स्पष्ट, निःसंशय व जोरदार उत्तर विलायत सरकारकडून आलें नाहीं. हिंदुस्थानच्या म्हणण्याप्रमाणें करणें आवश्यक आहे कीं काय, अशी शंका विलायतसरकारास आली. तरी सूचना प्रत्यक्ष पास केली गेली नाहीं. परंतु १८९२ मध्यें ब्रुसेल्स शहरीं पैशाच्यासंबंधी एकमतानें कांहीं तरी धोरण ठरविण्याच्या उद्देशानें भरविलेल्या कॉन्फरन्सची-पूर्वीच्याच कॉन्फरन्सची अवस्था झाली. एकमतानें कांहीं एक न ठरावतां कान्फरन्स उठले. व याच वर्षी रुपयाचा भाव १ शिलिंग १ पेन्सावर आला. "आतां मात्र आमचा तरणोपाय नाहीं. अाम्हाला होमचार्जेसचा खर्च भागविणें अशक्य होणार." असा हिंदुस्थानसरकारनें विलायतसरकारला टेलिग्राम केला व पुनः आपल्या रुपयांची कृत्रिम रीतीनें किंमत वाढविण्याच्या सूचना विलायत सरकारकडे पाठविल्या व या सूचना विलायत सरकारने हृशैलच्या अध्यक्षत्वाखालीं भरलेल्या कमिटीकडे पाठविल्या. या कमिटीनें हिदुस्थानच्या सूचनांचा साधकबाधक तऱ्हेनें विचार करून हिंदुस्थानसरकारच्या सूचनांस आपली मान्यता या खेपेस दिली; व या
