[३४४] होता. द्विचूलनपद्धतीनें इंग्लंडांतील लोकांचें नुकसान होणार होतें. कारण इंग्लंडनें सर्व जगाला कर्ज पुरविलें होतें व उतरत्या पैदाशीच्या स्थितींत ज्याप्रमाणें जमिनीचा खंड आपोआप वाढत जातो त्याप्रमाणें इंग्लंडचें कर्ज महाग होत जाणा-या सोन्याच्या नाण्यांत असल्यामुळें इंग्लंडचें व्याजाचें उत्पन्न आपोआप वाढत चाललें होतें. जर्मनी तर आपल्या नव्या एकीच्या नव्या सामर्थ्याच्या व नुकत्याच मिळालेल्या विजयश्रीच्या कुर्यांत होता. तेव्हां जर्मनीही आपली नवी पद्धति बदलण्यास तयार होईना. शिवाय बरेच शतकें कायम असलेला सोन्यारुप्यांतील भाव नाहींसा होऊन तो दिवसेंदिवस खालीं खालीं जात चालला. यामुळें सर्व राष्ट्रांनीं हल्लीं कोणता भाव ठरवावा, यासंबंधांत एकमत होईना; कारण प्रत्यक्ष बाजारभाव कायम करावा तर फ्रान्स व लॅटिन युनियन यांचें फार नुकसान होणार व लॅटीन युनियनचा कायद्याचा भाव ठरवावा तर त्यामध्यें व बाजारभावांत आतां फार अंतर पडलें होतें तेव्हां चांदीचा भाव काययानें वाढविला तरी तो खरोखरी वाढेल किंवा नाहीं हें अनिश्चित होतें. यामुळें है सर्व प्रयत्न व्यर्थ गेले. अमेरिकेमध्यें चांदीच्या खाणी पुष्कळ असल्यामुळें चांदी सर्व जगानें पैशाचें द्रव्य म्हणून स्वीकारावें अशी अमेरिकेची फार इच्छा होती. व द्विचलनपद्धतीचा प्रसार सुलभ व्हावा ह्मणून अमेरिकेनें सरकारनें अमुक चांदी दर वर्षास खरेदी केलीच पाहिजे असे कायदेही केले. याच उद्देशानें ब्लँड कायदा १८७८ मध्यें केला गेला. शरमॅन कायदा १८९० मध्यें केला गेला. यानें अमेरिक्रेमचें चांदीचें नाणें विपुल झालें व सोनें देशांतून पार नाहींसें झालें. युरोपच्याबाहेर रुप्याच्या उतरत्या भावानें हिंदुस्थानच्या तिजोरीवर वाईट परिणाम होऊं लागला. हिंदुस्थानांतून इंग्लंडला होमचार्जेस या नांवानें पैसे पाठवावे लागत व त्या पैशाची रुपयांत रक्कम फुगत चालली व हिंदुस्तान सरकारला आपल्या जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करण्याची पंचाईत पडूं लागली. कारण या सर्व घडामोडीनें चांदीच्या भावाला जी एकदां उतरती गती मिळाली ती सारखी चालू राहिली. १८७२ या सालीं संपणाऱ्या १०० वर्षांमध्यें सर्व सोन्यारुप्याचा भाव १ ते १५ होता म्हणजे सोन्यारुप्याच्या पैदाशींत कामिजास्तपणाचा कितीही फरक झाला तरी जो भाव एक शतकपर्यंत स्थिर राहिला तोच भाव,१८७३ पासून १८९३ पर्यंतच्या अवघ्या वीस वर्षांत १ ते २६ यावर आला ह्मणजे सुमारें
