[ २७४ ] अशा कारखान्यांत फायदा होणें फारच कमी संभवाचें असतें. या कारणाकरितां देशांतील कारखाने व धंदे सरकारी मालकीचे करण्याची सूचना अर्थशास्त्रदृष्ट्या त्याज्य आहे असें दिसून येईल. मात्र ज्यांना सरकारी व्यापारी कामें म्हणतात अशीं कामें सरकारनें करणें एकंदरींत इष्ट आहे व सर्व सुधारलेल्या देशांमध्यें हीं कामें सरकारनें हातीं घेण्याची प्रवृतेि दृष्टोत्पत्तीस येत आहे. उदाहरणार्थ, पोस्ट व टेलिग्राफ हीं कामें सरकारची याबद्दल आतां कोठे मतभेद नाहीं. हीं व्यापाराच्या उपयोगाचीं कामें आहेत व त्यांमध्यें सरकारनें फायद्याकडे न पाहतां लोकांना जितक्या स्वस्तपणें या गोष्टींचा फायंदा देतां येईल तितका दिला पाहिजे, ही सर्वसंमत गोष्ट आहे. परंतु सामाजिक पंथाच्या मताप्रमाणें पोस्ट व टेलिग्राफ एवढींच सरकारी कामें आहेत असें नाही; तर यापेक्षांही महत्वाची व्यापारी कामें वास्तविक सरकारचींच आहेत. तीं कामें म्हणजे अर्वाचीन काळची सुधारलेलीं दळणवळणाचीं साधनें व शेतकीच्या उपयेागी पडणारीं पाटबंधाऱ्याची कामें. हीं सर्व कामें पोस्ट व टेलिग्राफ प्रमाणेंच सर्व सरकारी मालकीचीं असावीं अशी सामाजिकपंथाची व्यापक योजक आहे. ही योजना एकंदरींत श्रेयस्कर आहे व ती शक्य कोटींतील आहे यांत शंका नाही. कारण हीं साधनें जर खासगी लोकांच्या हातांत असलीं तर त्यांना या अावश्यक गोष्टीचा अनन्यसाधारण ताबा मिळतो व यामुळे त्यांना गरीब लोकांकडून हवी तितकी किंमत घेतां येते.तेव्हां दळणवळणाचीं साधनें हीं सर्व सरकारच्या मालकीचीं असावीं. त्यापासून सरकारनें उत्पन्न काढण्याचा हेतु धरूं नये. तर हाेतां होईल ताें हीं साधनें गरीब लोकांना फार स्वस्तपणें उपयोगास अाणतां यावीं अशी तजवीज करणें हें सरकारचें कर्तव्यकर्म आहे. पोस्ट, टेलिग्राफ, रेल्वे, पाटबंधारे, कालवे वगैरे कारखाने विराटस्वरुपी आहेत खरे, तरी पण या सर्व कारखान्यांत सर्व व्यवस्था कांहीं एका ठरींव नियमाप्रमाणें व ठरींव रुळीप्रमाणे करावयाची असल्यामुळे ही कामे खासगी मालकांच्याच हातीं पाहिजेत अशांतला भाग नाही. हीं कर्म सार्वजनिक व्यवस्थेनेंही चांगल्या तर्हेनें होण्यास हरकत नाही. यामूळे या बाबतीतही सर्व सुधारलेल्या सरकारची प्रवृत्ती व कृति सामाजिक पंथाच्या अनुरोधानेंच होत आहे. यावरून या बाबतीत या पंथाची योजना युक्तीस धरूनच आहे हें कबूल केलं पाहिजे.
