[ २७३ ] नसतांना तीं शेतें कसणा-या प्रत्यक्ष शेतक-याची पाहिजे व जमिनीच्या बाबतीत सामाजिकपंथी सुधारणा म्हणजे छोटी मिराशी शेतीची पद्धति देशांत सुरू करणें ही होय. याच दृष्टीनें पहातां १९०३ सालीं झालेल्या कायद्याच्या योगानें आयर्लंडांत घडून येत असलेली सुधारणा सामाजिक-पंथाच्या तत्त्वानुरूप आहे असें दिसून येईल. या सुधारणेमुळे कालेंकरून आयर्लंडांत मिराशी शेतकरीवर्ग तयार होईल व त्याची स्थिति सुधारेल. ही सुधारणा घडवून आणण्यांत सरकारनें आपल्या पतीचा उपयोग केला आहे. अर्थात् आपल्या पतीवर कर्ज काढून तें गरीब शेतक-यांस देऊन जमीनदाराकडून जमिनी विकत घेऊन त्या शेतक-यांस दिल्या आहेत व विक्रीची किंमत ४०।५० वर्षांच्या मुदतीत शेतक-याकडून हप्त्याहप्त्यानें वसूल करण्याचें सरकारनें ठरविलें आहे. या सुधारणेत व योजनेंत देाषार्ह असें कांहीं नाहीं हें तिच्या अंमलबजावणीवरून दिसून येत आहे. वरील विवेचनावरून सामाजिक पंथाच्या जमिनीसंबंधाच्या योजनेंतील व्यवहार्य व शक्य भाग कोणता व कोणत्या भागानें गरीब लोकांची स्थिति खरोखरी सुधारेल हें स्पष्टपणें दिसून येईल, आतां या पंथानें सुचविलेल्या दुस-या उपायांकडे वळू. देशांतील निरानराळ्या वर्गामध्यें संपत्तीची विषमता होण्याचें दुसरें कारण भांडवलाची वाढ, यंत्रांची वाढ व विराटस्वरूपी कारखान्यांची पद्धति होय तेव्हा हे सर्व कारखाने व भांडवल सरकारी मालकीचें कराव अशी एक सामाजिकपंथी योजना आहे. परंतु ही योजना अव्यवहार्य आहे व तिच्यायोगानें संपत्तीची वाढच बंद पडेल. कारण अलीकडे संपत्तीची जी विलक्षण वाढ झालेली आहे तोच मुळीं सृष्टिशक्ति व यंत्रशक्ति यांच्या शोधापासून व त्यामुळेच शक्य झालेल्या श्रमविभागापासून झालेला आहे, तेव्हां प्रचंड कारखान्याची पद्धति नाहींशी करणें म्हणजे संपत्तीची वाढ खुंटविणें होय. शिवाय विराटस्वरूपी कारखाने सरकारच्या हाती देण्यापासून कांहीं एक फायदा नाही. कारण सरकारी कामाला खासगी कामापेक्षा जास्त खर्च लागतो असा सार्वत्रिक अनुभव आहे व खेरीज "सर्वांचें काम तें कोणाचेंच काम नाहीं" या न्यायान १८
