[१९८] नाही. प्रत्यक्ष शेतकरी किंवा कुळे हीं जमीनदारांची अशी कल्पना असते. त्यानें जमिनीचा वसूल हव्या त्या रीतीनें करून घ्यावा. सरकारच्या साऱ्याला फक्त जमीनदार हाच जबाबदार धरला जातो. अर्थात या पद्धतीमध्यें जमीनदार हे प्रत्यक्ष व्यवहारांत जमिनीचे मालकच धरले जातात असं ह्मटलें तरी चालेल. जमीनसारावसुलीचा दुसर् प्रकार ह्मणजे जमीनसारा हा गांवगन्ना ठरविला जाते. या प्रद्धतीमध्यें गांवांतील गांवक-यांच्या संघावर जमीनसा-याची जबाबदारी असते. येथें एक मोठा जमीनदारही नसतो किंवा सरकार प्रत्येक शेतक-याशीं जमीनसाऱ्याबद्दल करार करीत नाहीं. म्हणजे ही पद्धति जमीनदारी व रयतवारी यांच्या दरम्यान येते. येथें जमीनसाऱ्याची जबाबदारी एकएका व्यक्तीवर न पडतां ती समाज अगर ग्रामसंस्था या नात्यानें गांवक-यांवर पडते. या पद्धतीप्रमाणें गांवक-यांना आपल्या ग्रामसंस्थेच्या अंमलदाराकडून जमीनसारा वसूल करून तो सरकारला द्यावयाचा असा निर्बंध असतो. तुमच्या गांवावर सरकारनें अमुक सारा आकारला आहे तो तुम्ही वसूल करून सरकारतिजोरीत भरला पाहिज, असें सरकार गांवकामगारांस सांगतें. या गांवगन्ना ठरलेल्या सा-याची वांटणी गांवातील शेतक-यांवर कसकशी करावयाची हें गांवकामगार ठरवितात. जमीनदारीप्रमाणेंच या पद्धतींत संरकारी अंमलदारांचा प्रत्यक्ष शेतक-यांशीं संबंध येत नाहीं, व प्रत्येक व्यक्तीशीं सरकार निरनिराळा सारा ठरवीत नाही. मात्र जमीनदारींत एका खेड्याच्या सा-याबद्दल किंवा पुष्कळ खेड्यांच्या सा-याबद्दल एकच व्यक्ति जबाबदार असते व तिला त्या खेड्यावर मालकीवजा हक असतो; तर पटवारी पद्धतीत जमीनसा-याची जबाबदारी एका व्यक्तीवर न पडतां ती व्यक्तिसमूहावर पडते; परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारांत या दोन पद्धतींत फारसा फरक नाही. कारण जमीनदारीमध्यें सरकार जमीनदारापासून सारा वसल करते तर पटवारी पद्धतीत गांवपाटलापासून वसूल करतें. हणजे सरकार गांवांतील एका व्यक्तीशींच प्रत्यक्ष व्यवहार करतें. परंतु पटवारी पद्धतीत त्या व्यक्तीला प्रातिनिधिक स्वरूप असतें व जमीनदारीत त्या व्यक्तीला मालकाचें स्वरूप असतें इतकेंच. जमिनधाऱ्याच्या पद्धतीचा तिसरा वर्ग रतवारीचा होय. या पद्धतीमध्ये सरकार निरनिराळ्या व्यक्तीच्या शेतांची पाहणी करून
