[ १९७] धरूनच चाललें पाहिजे. या सरकारी मालकीच्या कल्पनेमुळे येथल्या जमिनीवर बराच मोठा सारा आहे इतकेंच नव्हे तर कांहीं थोड्या ठिकाणांशिवाय सरकार हा सारा ठरलेल्या मुदतीनंतर चढविते. वरील विवेचनावरून हिंदुस्थानांत जमीनधा-याच्या पद्धतीचें वर्गीकरण जमिनीवर घेतल्या जाणा-या सा-याच्या स्वरुपावरून करण्याचा कां प्रघात पडला हें ध्यानांत येईल. कारण येथें लागवडीची पद्धत एकच असल्यामुळे तिला महत्व नाहीं. परंतु जमीनसारा जबर असल्यामुळे त्याच्या स्वरुपाला व वसूल करण्याच्या पद्धतीला फार महत्व आहे. जमिनीच्या सा-याच्या स्वरुपाप्रमाणें जमीनधा-याच्या पद्धतीचे दोन वर्ग होतात. एक कायम धान्याची पद्धति व दुसरी मुदतीच्या धा-याची पद्धति. पहिलीमध्यें सरकारनें जमिनीचा सारा एकदम कायमचाच ठरविलेला असतो. ह्मणजे जरी सरकार आपल्याला जमिनीचे मालक समजतें व ह्मणून सरकारी अंमलदार जमिनीच्या सा-याला कर न ह्मणतां खंड ह्मणतात तरी कायम धाऱ्याच्या पद्धतींत जमिनीचा सारा सरकारनें एकदम कायमच ठरवून टाकला आहे; व खंडाप्रमाणें कमी-जास्त करण्याचा आपला हक्क सोडला आहे. दुस-या वर्गामध्यें जमिनीचा सारा हा कांहीं मुदतीपर्यंत सरकार ठरवितें. परंतु त्या मुदतीनंतर जमिनीची फेरपहाणी करून सारा वाढविण्याचा हक्क सरकारनें आपल्या ताब्यांत ठेविला आहे. ह्मणजे पाहिल्या वर्गास ' आम्ही मालकी हक्काची अंमलबजावणी करणार नाहीं, असें सरकारनें लेखी आश्वासन देऊन त्याप्रमाणें आपल्याला कायद्यानें बांधून घेतलें आहे, व दुस-या वर्गास आह्मीं सध्या ठरविलेला सारा अमुक मुदतपर्यंतच ठरविला आहे. पुढें वाटल्यास आम्ही हा सारा वाढवू, अशी इशारत लोकांना दिलेली आहे, व कायद्यानें अशी सारा वाढविण्याची मुभा आपल्याला ठेविली आहे.
सारा वसूल करण्याच्या त-हांवरुन जमीनधा-याच्या पद्धतीचे तीन वर्ग होतात. पहिला जमीनदारी; दुसरा पटवारी व तिसरा रयतवारी. पहिल्यामध्यें सरकार जमीनदारापासून जमीनसारा वसूल करतें. हे जमीनदार स्वतः शेत कसणारे शेतकरी नसतात. यांच्या हाताखालीं मोठमोठ्या जमिनी किंवा सबंदच्या सबंद खेडी असतात. या पद्धतींत सरकारी अंमलदारांचा प्रत्यक्ष शेतक-यांशीं व कुळांशीं मुळींच संबंध येत
