[१९६] जहागिरी-पद्धति नष्ट झाली व त्याबरोबरच सरकारच्या जमिनीवरील स्वामित्वाची कल्पना नष्ट झाली व सर्वत्र खासगी व्यक्तीच्या मालकीची कल्पना प्रचलित झाली. अर्वाचीन काळीं सरकार जमिनीवर एक कर घेतें हे खरें आहे. परंतु सर्व ठिकाणीं हा कर कायमच्या स्वरूपाचा आहे. व तो जमिनीच्या उत्पन्नाच्या मानानें फारच माफक आहे. जमिनीच्या साच्याच्या माफकपणामुळे युरोपामध्यें जमिनधाऱ्याच्या पद्धतीचें वर्गीकरण जमिनीच्या सा-याच्या तत्वावर मुळींच केलें जात नाहीं; तर तें लागवडीच्या प्रकारावरुन केलें जातें हें मागील विवेचनावरून दिसून आलेंच असेल. सध्या प्रचलित असलेल्या जमीनधा-याच्या पद्धति म्हणजे प्रचंड शेती व छोटी अगर मिराशी शेती होय व अर्थशास्त्रदृष्ट्या कोणती पद्धति जास्त फायदेशीर हा तिकडील वादग्रस्त प्रश्न आहे व एकंदरींत विचार करतां मिराशी शेतीच जास्त चांगली असें समजण्याकडे अर्थशास्त्रकारांचा जास्त कल आहे असें मागल्या भागांत दाखविलें आहे.
परंतु हिंदुस्थानांत लागवडीच्या प्रकाराच्या तत्वावर जमीनधान्याच्या पद्धतीचें वर्गीकरण केलें जात नाहीं. कारण लागवडीच्या पद्धतींत ह्मणण्यासारखा फरक नाहीं. जरी किरकोळ बाबतींत फरक असले तरी सामान्यतः येथें छोट्या शेतीचाच प्रघात सर्वत्र चालू आहे. येथें वर्गीकरणाचें तत्व ह्मणजे सरकारी सारा घेण्याच्या त-हा होत. कारण हिंदुस्थानांत सर्व जमीन सरकारच्या मालकीची अशी इंग्रज सरकारनें तरी आपली कल्पना करून घेतली आहे व या कल्पनेवर हिंदुस्थानांतील जमिनीचें धोरण ठरविलेलें आहे. परंतु वास्तविकपणें पाहतां जमिनीवर मालकी कोणाची हा येथें एक मोठा वादग्रस्त प्रश्न आहे व त्याचा विचार या ग्रंथाच्या पांचव्या पुस्तकांत हिंदुस्थानचा जमीनसारा हा कर आहे कीं खंड आहे ? या प्रश्नाचा विचार करतांना करावयाचा आहे. तेव्हां या ठिकाणीं सरकारची ही मालकीची कल्पना गृहीत धरून चालणें सोईर्च आहे. कारण वादग्रस्त प्रक्षाचा तात्विक निकाल कांहींही असला तरी संरकारचें जमिनीबाबतचें धोरण व त्यांनीं पाडलेला प्रवात सरकारी मालकी हक्काच्या कल्पनेवर बसविलेला असल्यामुळे या भागांतील जमीनधाऱ्याच्या वर्गीकरणाच्या विषयांत या वादाचा किंवा त्याच्या निकालाचा कांहीं एक उपयोग नाही.म्हणून वर म्हटल्याप्रमाणे या भागांत सरकारी मालकीची कल्पना गृहीत
