होती. मॉक्टनपासून नवाब अलीयावर जंग ह्यांच्यापर्यंत अनेजकण समजावणी करीत होते. पुरेसे संरक्षण मागून जर निजामाने भारतात विलीन व्हायचे ठरविले असते तर काय झाले असते? थँक गॉड, ही वॉज मॅड इनफ!
गेली कैक वर्षे मी हैदराबादच्या वागणुकीची संगती लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण मला ती सापडत नाही. राजकीय नेते एका धोरणाने वागतात. त्यांना कधी यश येते, कधी अपयश येते. पण त्यांच्या वर्तनामागे संगती असते. जीना असे का वागले येथपासून याह्याखानांनी आततायीपणा का केला याची संगती आपण सांगू शकतो. ‘सरप्राईज' कराचीवर न होता जर विशाखापट्टनम्वर झाले असते, अगर तीन डिसेंबरच्या 'प्रिएम्टीव्ह स्ट्राईक'ला यश आले असते तर आंतरराष्ट्रीय शीतयुद्धाच्या विळख्यात बंगाल सापडला असता हे उघड आहे. याह्याखानाची व्यूहरचना चुकली, अंदाज चुकले म्हणू पण त्या वागण्यामागे संगती होती. निजाम व त्यांचे सहकारी यांच्या वागण्यामागची संगतीच सापडू शकत नाही. स्वामीजी त्याला वेडेपणा म्हणत मलाही दुसरे नाव सुचत नाही.
इ. स. १९४५ नंतर सर्वांनाच हे कळून चुकले होते की, ब्रिटिश साम्राज्य मोठ्या वेगाने संपत आहे. आणि स्वातंत्र्य जवळ येत आहे. सर्व तणावांचा विषय भारत अखंड राहणार की, फाळणी होऊन पाकिस्तान अस्तित्वात येणार हा होता. दि. १ मार्च १९४७ च्या काँग्रेसच्या शिफारशींचा अर्थ जनसामान्यांच्या कदाचित ध्यानात आला नसेल, पण मुत्सद्दयांना तो कळलेला होता. या वातावरणात जर निजामाला हैदराबाद संस्थान हे स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र करावेसे वाटले तर त्यात नवल नाही. त्रावणकोर, भोपाळ, इंदूर इतकेच काय, पण औंधसारख्या अति लहान संस्थानिकांच्याही मनात स्वातंत्र्याचा विचार जेथे क्षणभर चमकून गेला तिथे निजामाची भूमिका समर्थनीय नसली तरी स्वाभाविक होती. दीड कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणारा प्रदेश एका अनियंत्रित सलतनीत ठेवणे व त्यांचे राष्ट्र बनविणे अशक्य वाटण्याचे निजामाला कारण नव्हते. किंबहुना 'उस्मानीस्तान' कल्पनेचा पुकारा १९३४ सालापासन त्या भूमिकेतूनच होत होता. म्हणून दि. ३ जूनच्या घोषणेचे मला आश्चर्य वाटत नाही. या घोषणेद्वारे निजामाने अधिकृतरीत्या आपण स्वतंत्र राहणार आहो हे घोषित केले.
हैदराबादचा प्रश्न दि. १५ ऑगस्टपूर्वी मिटावा अशी कुणाची कितीही इच्छा असली तरी तो मिटणार नव्हता. हेही सर्वांनी गृहीतच धरलेले होते. दि. १५ ऑगस्ट
