सर्व हिंदू जमीनदार, जहागीरदार, वतनदार निजामी राजवट टिकावी या मताचे होते. मुसलमानांचे तर ते राष्ट्रच होते. पारशी, खिश्चन ह्यांची संख्या नगण्य असली तरी ते निजामाचे पाठीराखे होते. दलित समाजाची स्वतंत्र संघटना होती. तिचे नेते बी. एस. व्यंकटराव व शामसुंदर होते. त्यांना अत्याचारापासून बचाव होण्याचा एकच मार्ग दिसत होता. तो म्हणजे हैदराबादच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देणे.
त्यावेळी कम्युनिस्टांनी अजून भारतीय स्वातंत्र्याला मान्यता दिलेली नव्हती. त्यांचीही हैदराबादच्या स्वातंत्र्याला सुप्त मान्यता होती. कम्युनिस्टांनी अधिकृतरीत्या हैदराबादच्या स्वातंत्र्याला मान्यता फेब्रुवारी १९४८ मध्ये दिली. अशी सगळी तयारी झालेली होती. फक्त पहिल्या निजामाने आपल्या मुलाला केलेल्या उपदेशाचे मनन शेवटच्या निजामाने केलेले दिसत नाही. पहिले निजाम उलमुल्क आसफजहा आपल्या मुलाला सांगतात की, दक्षिणेतील जानवेधारी (ब्राह्मण) हे अतिशय घातक आहेत. त्यांना मारावे. हा प्रदेश मराठ्यांचा आहे. त्यांच्याशी वैर करू नये. ह्या मराठ्यांना नष्ट करणे औरंगजेबाला जमले नाही तर ते तुला जमेल असे समजू नकोस. मुस्लिम अत्याचारांनी सर्व हिंदू प्रजेला एकत्र येऊन लढणेच भाग पडले. म्हणजे ब्राह्मण-मराठे एक झाले, पहिल्या निजामाने सांगितले होते त्याप्रमाणे हे घडले की निजामाचा शेवट आला.
हैदराबाद राज्यात अतिजहाल, जहाल, मध्यममार्गी, मवाळ असे गट राजकारणात पडूच शकत नसत. तो दोन जहालांचाच झगडा होता. निजाम, कासीम रझवी आणि मुसलमान यांना पूर्ण स्वातंत्र्य हवे होते. त्यासाठी वाटेल त्या अत्याचारांची त्यांची तयारी होती. गरज पडली तर एक कोटी चाळीस लक्ष हिंदूंची आपण संपूर्ण कत्तल करू अशी कासीम रझवीची जाहीर घोषणा होती; व त्याने शंभरदा तिचा उच्चार केला होता. ह्या जागेपासून खाली येण्यास ते तयार नव्हते. हे संस्थान संपूर्णपणे नष्ट झाल्याशिवाय भारतीय स्वातंत्र्याला पूर्णता नाही. जनतेची मुक्तता नाही. अत्याचारी, प्रतिगामी, पिसाट जातीयवादाचा शेवट नाही, म्हणून हे संस्थान नष्टच झाले पाहिजे. त्यासाठी शस्त्राचा जमेल तो वापर करू. अंतर्गत सशस्त्र यादवीची तयारी ठेवू अशी हिंदूंची भूमिका होती. नाव जरी स्टेट काँग्रेस असले, ध्येय जरी धर्मातीत लोकशाही असले तरी शेवटी ती होती हिंदूंची संघटना (भारतीय काँग्रेसप्रमाणे). ह्या चळवळीचे नेते पू. स्वामी रामानंद तीर्थ होते. निजामाविरोधी सरदार पटेल, कासीम रझवी विरोधी
