संघटना म्हणून अस्तित्वात येते, ४८ च्या मुक्ती आंदोलनात इतर कार्य बाजूला ठेवले तरी केवळ सत्याग्रह या कक्षेत बारा हजार लोक काँग्रेसने तुरूंगात दाखल केले ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे. वेळेवर सत्याग्रह, वेळवर माघार आणि कोणत्याही माघारीतून संघटनेच्या सामर्थ्यात वाढ याबाबत गांधीजी फार मोठे तज्ज्ञ होते. १९३८ साली उदयाला आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या फळीनेच हैदराबाद संस्थानातील पुढचे पंधरावीस वर्षांचे सर्व राजकारण व्यापून टाकलेले आहे.
हिंदू सभेला मात्र हा प्रश्न नीट हाताळता आलेला दिसत नाही. हिंदूंच्यावरील धार्मिक अत्याचार थांबवा या मागणीसाठी त्यांनी आंदोलन सुरू केलेले होते. गांधीजींच्या प्रमाणे त्यांनी आपले आंदोलन बिनशर्त थांबविले नाही. स्टेट काँग्रेसचे आंदोलन बंद झाल्यानंतर काही महिन्यांनी हैदराबादच्या पंतप्रधानांनी एक चौकशी समिती नेमून सर्व प्रकारच्या आक्रमणांची चौकशी करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. हिंदूंना त्यांच्या धर्मउपासनेचे सर्व स्वातंत्र्य देण्याची ग्वाही दिली आणि हिंदू सभेला सत्याग्रह स्थगित करण्याची विनंती केली. म्हणजे हिंदू महासभा ज्या मागणीसाठी आंदोलन करीत होती त्याबाबतीत ती विजयी ठरली होती. स्टेट काँग्रेसचा सत्याग्रह स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवा या मागणीसाठी होता, बंदी तशीच राहिली. ती जवळ जवळ सात वर्षे चालू होती. आपली मागणी अपूर्ण ठेवून काँग्रेस बाहेर पडत होती. आर्यसमाज हिंदू महासभेला दिलेले आश्वासन आपल्यालाही पुरेसे आहे असे समजून थांबला होता. ज्या धार्मिक मागण्यांच्यासाठी आंदोलन सुरू झाले त्या धार्मिक मागण्या मान्य झाल्यावर आंदोलन संपले म्हणजे या आंदोलनात धार्मिक मागण्यांचा विजय झाला; राजकीय मागण्या तशाच पराभूत राहिल्या असे तात्कालिक चित्र दिसते. थोडे पुढे जाऊन आपण पाहू लागलो तर सारे धार्मिक प्रश्न मागे पडतात आणि राजकीय मागणी बलवान होते असे दिसते.
एकदा सत्याग्रह बंद झाल्यानंतर चौकशी समिती नेमण्यास टाळाटाळ, चौकशी समिती ही सुद्धा नुसता फार्सच म्हणजे त्यातून निष्पन्न काही होणारे नव्हते. चौकशी, संरक्षण वगैरे नुसत्या सांगण्याच्या गोष्टी. बाकी आक्रमण, अत्याचार चालूच राहणार होते. यामुळे आमच्या मागण्यांचा विजय झाला या घोषणेतही फारसा अर्थ नव्हता. मूळ प्रश्न राजकीय होता. तो राजकीय प्रश्न सुटताच धार्मिक आक्रमणाचा प्रश्न सुटून गेला. पण मूळ प्रश्न धार्मिक होता असे जरी मानले तरी धार्मिक राजकारणावर विश्वास
