या सर्वांनी हे लक्षात ठेवावे, लष्करी कारवाईची शक्यता आम्ही नाकारलेली नाही. नेहरू मुंबईत बोलले. त्याच्या पुढच्या आठवड्यात पटेलांनी दिल्लीत जाहीर केले की आता शहाणपणा लवकर शिकणे निजामाच्या हिताचे आहे. नाहीतर माझे हे जाहीर आश्वासन आहे की, हैदराबाद जुनागडच्या मार्गे जाईल. मे महिन्यात त्यांनी अंतिम इशारा दिलेला आहे : 'जैसे थे' कराराचे भंग इतके आहेत की त्याचे परिणाम गंभीर होतील. आता निजाम वाटाघाटीचे वेगवेगळे प्रस्ताव मांडीत आहे. पण आता वाटाघाटीला कोणीही तयार नाही. या अवस्थेमध्येच नानज प्रकरण घडलेले आहे. हे नानज प्रकरण काय आहे? हे नानज प्रकरण असे - काही गावे अशी होती की ती निजामाच्या मालकीची होती पण भारताच्या सरहद्दीत होती. सर्व बाजूने भारतीय प्रदेशाने वेढलेली होती. या उलट काही गावे भारताच्या मालकीची पण निजामाच्या हद्दीने वेढलेली होती. आणि हे सगळे सरहद्दीच्या प्रदेशात इकडे एखादा मैल - तिकडे एखादा मैल असे होते. यातील जी गावे निजामाची पण भारताच्या हद्दीत होती ती भारत सरकारने ताब्यात घेतली. प्रादेशिक सलगतेसाठी ही ताब्यात घेण्याचा आपणास अधिकार आहे असे जाहीर केले. त्यावर निजाम सरकारने असे जाहीर केले की आमच्या हद्दीत असणारे भारताचे नानज गाव आम्ही ताब्यात घेत आहोत. असे जाहीर झाल्यावर रझाकार तिथे जाऊन बसले. लगेच भारतीय सैन्याची एक तुकडी नानजवर चालन गेली. सव्वीस रझाकार ठार झाले. बाकीचे पळून गेले. भारताने नानज ताब्यात घेतले आणि असे जाहीर केले की नानज तर आम्ही ताब्यात घेतलेच आहे पण मध्ये जो दोन मैलांचा निजामाचा प्रदेश आहे तोही आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे. तो सोडण्याचा आमचा इरादा नाही. जे आमचे प्रदेश आहेत ते आमच्याच ताब्यात आहेत पर तुमचे प्रदेश आहेत तेही ताब्यात घेण्याचा आमचा हक्क आहे. कारण आम्ही सार्वभौम आहोत. हे हैदराबादला कळवले मे/जून महिन्याच्या संधिकाली. त्यावर कासिम रझवी म्हणाला, नानजवर हैदराबादच्या लष्कराने ताबा बसविला पाहिजे. सेनापती एल. इद्रुस यांनी सांगितले हैदराबादचे लष्कर नानजवर स्वारी करणार नाही. हिंदुस्थानने जो प्रदेश ताब्यात घेतला तो घेऊ द्या. मी त्या लढ्यात पडणार नाही. कारण भारताशी लढण्याइतके सैन्य आपल्यापाशी नाही. तेव्हा निजामाने विनंती केली की हा प्रश्न राष्ट्रसंघात नेऊ द्यावा. भारताने उत्तर दिले, तुम्हाला राष्ट्रसंघात जाऊ दिले जाणार नाही. पाकिस्तान म्हणाले, हैदराबादचा प्रश्न राष्ट्रसंघात न्यायला आम्ही तयार आहोत.
