द्यायचे, स्वतःचे तीनशेपंचेचाळीस कोटी रुपये बुडवायचे, हे कशाकरिता? निजामाचे वीस कोटी रुपये पाकिस्तानला मिळावे म्हणून. सांगितला आहे कोणी हा अव्यापारेषु व्यापार? हे नेहरूंचे शहाणपण, निजाम, पाकिस्तान, ॲटली चर्चिल, इंग्लंड, स्वित्झर्लंड आणि सारे जग यांना अंगठा चोखत बसविणारे. आणि आपण घराच्या पागोळीला बसून टीका करणार की नेहरूंना अक्कल नाही.
हिंदुस्थान सरकारचे हे सगळे उद्योग चालू होते. पण अजून सैन्य पाठविता येत नव्हते, कारण अजून माऊंटबॅटन होता. तो जाताच नाकेबंदी सुरू झाली. इथवर आपण पूर्वीच आलो होतो. नाकेबंदी होताच निजामाला परिस्थितीच्या गांभीर्याची कल्पना आली. त्याचे डोळे उघडले. त्याने भारत सरकारला लिहिले : माऊंटबॅटन प्रस्तावाला माऊंटबॅटन, नेहरू आणि वल्लभभाई यांनी संमती दिलेली होतीच. करार करण्याचे ठरलेलेच होते. आम्ही तयारच होतो. काही किरकोळ मुद्दे स्पष्ट व्हायचे राहिले होते. एवढ्या प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर किरकोळ मुद्द्यासाठी करार अडकणे बरे नाही. तेव्हा आमचे शिष्टमंडळ वाटाघाटी करायला तयार आहे. आम्ही देवाणघेवाण करायला तयार आहोत. यावर वल्लभभाईंनी निजामाला कळविले : माऊंटबॅटन प्रस्ताव आता इंग्लंडला निघून गेला आहे. बिनशर्त भारतात विलीनीकरण एवढेच आता बाकी आहे. वल्लभभाईंचे प्रसिद्ध वाक्य असे आहे : Mountbatten proposal has been sent in March to England. What remains now is unconditional accession to India. हे उत्तर वल्लभभाई जाहीर बोललेले नाहीत. ते लेखी कळविले आहे. पण ते कळविण्यापूर्वी त्यांनी नेहरूंची संमती घेतली होती असे दिसते. कारण एप्रिल महिन्यामध्ये काँग्रेसचे अधिवेशन मुंबईला भरले होते. या अधिवेशनात बोलताना नेहरूंनी लष्करी कारवाईचा पहिला सूतोवाच केला. हा सूतोवाच वल्लभभाईंनी केलेला नाही. नेहरूंनी केलेला आहे. या अधिवेशनात नेहरूंनी जाहीर रीतीने सांगितले : आम्ही शांततावादी आहोत. सर्व प्रश्न शांततेने सुटावे असा आमचा प्रयत्न राहिलेला आहे. याहीपुढे सर्व प्रश्न शांततेने सुटतील याचा आम्ही प्रयत्न करू. पण वाटाघाटी आणि वाट पाहणे याला मर्यादा आहेत. हैदराबादला स्वतंत्र होण्याची संधी कधीही मिळणार नाही. हैदराबादने भारतात विलीन झालेच पाहिजे. बिनशर्त. कारण हैदराबाद हे अखेर एक संस्थान आहे. प्रश्न वाटाघाटीने आणि शांततेने सुटावा या आमच्या इच्छेबाबत काही मंडळींच्या मनात गैरसमज दिसतो. ते विचारतात प्रश्न वाटाघाटींनी सुटलाच नाही, तर पुढे काय?
