मोहरमला घरेदारे बंद करून आपले मंगल सोहळे चोरासारखे उरकावे लागले असते. हे सारे अलियावर जंग प्रस्तावात होते. या प्रस्तावाला सरदार पटेल आणि नेहरू यांनी शेवटच्या क्षणी अत्यंत दुःखाने मान्यता दिली. पटेलांनी मान्यता द्यावी याचे मेननना अत्यंत आश्चर्य वाटले. मेनन पटेलांना म्हणाले, “जरा थांबा, हा प्रस्ताव निजामच फेटाळील अशी माझी खात्री आहे. तुम्ही जरा गंमत पाहा." माऊंटबॅटन आणि पटेल यांना प्रस्ताव मान्य असल्यामुळे नेहरूंनी त्याच्यावर एक टिपण लिहिले आहे - 'मला हा प्रस्ताव मुळीच मान्य नाही. पण माऊंटबॅटन व सरदार यांना तो मान्य असल्याने मी याला संमती देतो आहे. पण माझी सर्व बुद्धी मी या प्रस्तावातून अंग कसे काढून घ्यावे यासाठी वापरीन.' म्हणजे कुरकुरत का होईना सर्वांची संमती झाली. या संदर्भात सरळ निजामाशी वाटाघाटी केल्या पाहिजेत यासाठी माऊंटबॅटन यांनी आपला निजी सचिव कॅम्बल जॉन्सन याला मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात हैदराबादला पाठविले, त्याच्या व निजामाच्या अठेचाळीस मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात वाटाघाटी झाल्या. कॅम्बल जॉन्सन यांनी असे स्वच्छ लिहिले आहे की आजही हैदराबादची सर्व सूत्रे निजामाच्या स्वतःच्या हातात आहेत. हे मी आपल्याला मुद्दाम अशासाठी सांगतोय की कन्हैयालाल मुन्शींनी जे सातत्याने सांगितले आहे की एक नोव्हेंबर सत्तेचाळीस नंतर हैदराबादची सूत्रे निजामाच्या हाती नव्हती; जे घडले, त्यासाठी पोलिस कारवाई करावी लागली, त्याचा दोष निजामाच्या माथी मारू नका. त्या बिचाऱ्याचे काही चालत नव्हते. तो हतबल होता, वगैरे वगैरे. ते खरे नाही. हा वकील भारताचा, पण हैदराबादमध्ये बसून निजामाचे हितसंबंध कसे सांभाळता येतील याचा विचार करीत होता. ही आमच्याच वकिलाची देशद्रोही कृती होती. या देशद्रोहीपणाची तपशिलवार सर्व माहिती मी 'पोलिटिकल एजंट' या माझ्या लेखात काही वर्षांपूर्वी दिली आहे. (प्रस्तुत लेख याच पुस्तकात आहे - संपादक) हे मी अशासाठी सांगतोय की, माऊंटबॅटन प्रस्तावाला काँग्रेसने मान्यता दिली असा प्रचार करणारा एक गट काँग्रेसमध्येच होता. त्यात जनार्दनराव देसाई, काशिनाथराव वैद्य, बी. रामकृष्णराव अशी बडी मंडळी होती. ही साठ/चाळीस प्रमाण मान्य असणारी मंडळी. यांनी हा प्रस्ताव आमचे नेते तुरुंगात असताना मान्य केला. नंतर याच्यासाठी वल्लभभाईंवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला. हा दबाव एन.गोपाळस्वामी अयंगार यांचे मार्फत या ज्या मंडळीने आणला त्यांत कन्हैयालाल मुन्शीही होते. याला निजामाची मान्यता मिळावी असा प्रयत्न हिंदुस्थान
