करारावर सह्या केलेल्या आहेत. या सह्या झाल्यावर स्वामीजींना तुरुंगातून सोडण्यात आले. स्वामीजी दिल्लीला गेले. सर्वांना भेटले. परत आले आणि पुन्हा अटकेत पडले. तेव्हा निजामाने नव्या वाटाघाटीचे चक्र प्रवर्तित केले. पुन्हा एकदा तेच. वाटाघाटी, वाटाघाटी. आता त्यांचे म्हणणे म्हणजे दोन स्वतंत्र राष्ट्रांची मैत्री झाली. आता आमचा विदर्भ तुमच्याकडे आहे, तो परत केव्हा द्यायचा याचा विचार सुरू करू. या वाटाघाटी कधी संपत नव्हत्या. संपणाऱ्या नव्हत्या. याच वेळी मुन्शींचा माऊंटबॅटन प्रस्ताव येतो. वस्तुतः हा माऊंटबॅटनचा नसून मुळात अलियावर जंगांचा आहे. हा प्रस्ताव असा : - विदेश, लष्कर, नाणी आणि दळणवळण या चार बाबी हैदराबादने भारतावर सोपवाव्या. हैदराबाद हा यापुढे भारतीय प्रशासनाचा भाग असे समजावे. सार्वभौमता भारताची असावी. भारताने हैदराबादकडे एक प्रांत म्हणून पाहावे. हे कलम पहिले. दुसरे कलम असे : हैदराबादला संपूर्ण अंतर्गत स्वायतत्ता असावी. आणीबाणीखेरीज भारताने हैदराबादच्या अंतर्गत व्यवस्थेत हात घालू नये. हैदराबादच्या मंत्रिमंडळात साठ टक्के हिंदू व चाळीस टक्के मुसलमान असावेत. हे मंत्रिमंडळ दहा वर्षे चालावे. दहा वर्षानंतर ते मंत्रिमंडळ जाऊन दुसरे मंत्रिमंडळ यावे. यात ऐंशी टक्के हिंदू व वीस टक्के मुसलमान असावेत. हेही मंत्रिमंडळ दहा वर्षे चालावे. त्यानंतर लोकसंख्यांच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व यावे. नंतरच भारताचे संविधान हैदराबादमध्ये लागू करावे की नाही हे वाटाघाटी करून ठरवावे. या दरम्यानच्या काळात आर्थिक, सामाजिक रचनेत बदल करण्यात येऊ नये. मुसलमानांचे नोकऱ्यातील प्रमाण दर दहा वर्षांना दहा टक्के कमी करावे. यात एकदम बदल करण्यात येऊ नये. हैदराबादला सर्व जगातील देशांत व्यापारी प्रतिनिधी ठेवण्याचा अधिकार असावा. हे प्रतिनिधी राजकीय कार्य करणार नाहीत. आणि करावयाचे असेल तर भारत सरकारच्या नेतृत्वाखाली करतील आणि हे सर्व हैदराबादमध्ये करावयाचे असल्याने भारत सरकारने हैदराबादच्या सरहद्दी बदलू नयेत.
जर हा अलियावर जंग प्रस्ताव मान्य झाला असता तर संयुक्त महाराष्ट्र नाही, विशाल आंध्र नाही, कर्नाटक नाही, म्हणून देशाची भाषावार प्रांतरचना नाही. भारतीय घटना हैदराबादला लागू नाही, तिथून दहा दहा वर्षे जात जात आज आपण संविधान लागू करावयाचे की नाही याचा विचार करीत बसलो असतो. तोपर्यंत हैदराबादवर मुसलमान जमीनदारांचे वर्चस्व कायम राहते. उर्दू माध्यम शिल्लक राहिले असते.