मारवाड्यांचा बुरखा घालवावा. मुलींना शाळेत घालावें. अशा अनंत चळवळी या स्तरांमध्ये येतात. दुसरा स्तर शैक्षणिक. आम्हाला शैक्षणिक हक्क हवेत. आम्हाला प्राथमिक शाळा पाहिजेत. आम्हाला हायस्कुले पाहिजेत. या असंख्य विषयावर बोला. पण राजकारणावर या स्तरांमध्ये काही बोलायचे नाही. बोलणार असाल तर माझ्याकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा करावयाची नाही हा गांधींचा आदेश.
यामुळे शैक्षणिक परिषदा भरण्याचे वेगवेगळे प्रयत्न झाले. हैदराबाद संस्थानची निजाम प्रदेशीय शैक्षणिक परिषद आपले पहिले अधिवेशन एकूणचाळीस साली परतूरला भरविती झाली. या अधिवेशनाला परवानगीही मिळाली. हे एक पाऊल पचनी पडले तेव्हा गांधींनी असा सल्ला दिला की, आता शैक्षणिक सुधारणा कशा कराव्या याचा विचार करणारे अधिवेशन भरवा.
सदतीस साली बाहेर संपूर्ण हिंदुस्थानभर पस्तीसच्या कायद्यावर आधारलेल्या निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुका काँग्रेसने जिंकल्या व हैदराबादच्या चारही बाजूला काँग्रेसची मंत्रिमंडळे आली. आता गांधींनी ही भूमिका घेतली की हैदराबाद संस्थानमध्ये राजकीय आंदोलन संघटित करण्याची वेळ आलेली आहे. यासाठी गांधींना विशिष्ट लायकीचे दोन मुसलमान हवे होते. गांधी हे एका बाजूला थोर, साधुसंत आणि महात्मा. तर दुसऱ्या बाजूला अत्यंत धूर्त असे मुत्सद्दी. भगवान श्रीकृष्णात जसे अत्यंत रंगेलपण आणि अनासक्त ब्रह्मचाऱ्याची विरक्ती हे परस्परविरोधी गुण तसेच गांधीत. विश्ववंदनीय अशी ही महात्म्याची विभूती खेकड्यासारख्या वाकड्या चालीचा दुष्ट (Crooked) बॅरिस्टरहीं होती. तर या वाकड्या माणसाला मुसलमान समाजावर वजन असणाऱ्या दोन व्यक्तींची गरज होती. या व्यक्ती मिळाल्या तरच मुसलमानांना काँग्रेसमध्ये आणणे शक्य होणार होते. ही राजकारणाची दूरदर्शी गती होती. काँग्रेसमध्ये हिंदू हवेत त्यापेक्षा जास्त गरजेने. मुसलमान हवेत. बंगाल, पंजाब, सरहद्दप्रांत आणि सिंध इथे जर काँग्रेस निवडणूक हरली तर स्वतंत्र भारतात हे चार प्रांत, असणार नाहीत याची जाणीव गांधींनाच होती. खरे तर 'हिंदुस्थान.. हिंदुओंका' या घोषणा ज्यांनी दिल्या त्यांनीच पाकिस्तान प्रथम मान्य केले. जो हिंदूंचा तोच हिंदुस्थान असाही त्या घोषणेचा ध्वनी निघतो आणि मग जो भाग हिंदूंच्या ताब्यात नाही तो हिंदुस्थान नाही हे तुमच्याच मुखाने सिद्ध होते. राजकीय भूमिकेवर अतिरेकी घोषणा देताना खूप विचार करावा लागतो. नाही तर त्या घोषणा तुमच्यावरच
