संबंध आहेत ते. समतेचे आहेत. आणि त्यामुळेच त्याला म्हणजे निजामाला हिज मॅजेस्टी ही पदवी लावण्याचा अधिकार आहे. पणिक्करांच्या पत्रातून असे दिसते की अखिल भारतीय काँग्रेसने एकोणीसशे तेवीस साली एक ठराव पास केला आहे. त्याचा आशय असा आहे की, जेव्हा भारतीय संस्थानिक स्वतःच्या हक्कासाठी ब्रिटिश सत्तेशी भांडतील तेव्हा काँग्रेस त्यांची बाजू घेईल व त्यांच्यासाठी ब्रिटिश सत्तेशी भांडेल. या दृष्टीने जर मागील करारात मांडलिकत्वाचा मुद्दा नसेल तर आपण मांडलिक नाही या निजामाच्या मुद्द्याला काँग्रेसने पाठिंबा दिला पाहिजे. या बाजूने अखिल भारतीय काँग्रेसचा कल होता. पणिक्कर पुढे असेही म्हणतात की, या बाबतीत काँग्रेसमधीलच एक अनुल्लेखनीय आणि नगण्य पण बोलभांड अल्पमत याला विरोधी असल्याने काँग्रेसला उघड भूमिका घेता आली नाही. एकोणीसशे पंचवीस साली निजामाला विरोध करणारे हे बोलभांड नगण्य अल्पमत म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू. कारण त्यांचाच याला विरोध होता. नेहरूंचे म्हणणे असे होते की संस्थानिकांची ब्रिटिशांच्या विरोधी जी भांडणे असतील त्यातील काही भांडणांच्या बाबतीत आपण संस्थानिकांची बाजू घेऊच, पण ज्या भांडणातील मुद्दे प्रजेशी निगडित आहेत त्या भांडणात इंग्रज़ व संस्थानिक हे एका बाजूला मानून आपण त्यांच्या विरुद्ध प्रजेची बाजू घेऊ. या दृष्टीनेच नेहरूंनी संस्थानी राजकारणातील पहिले पदार्पण नाभा या संस्थानात एकोणीसशे तेवीस साली सत्याग्रह करून केलेले होते. एकोणीसशे पंचवीस साली ते निजामाचे विरोधक होते. एकोणीसशे सत्तावीस साली संस्थानी प्रजा परिषदेची (States People Conference) स्थापना झाल्यावर नेहरूंनी संस्थानी राजकारणाला मार्गदर्शन करायला सुरुवात केली. पण निजामाचा जो उद्योग चालू होता त्याला व्हाइसरॉयने असे उत्तर दिलेले दिसते की, ब्रिटिशांनी भारतात जी सार्वभौमता आहे ती सर्वोच्च आहे आणि तिच्याशी समान काहीही नाही. त्यामुळे ब्रिटिश सम्राटाशी तुल्य असे कोणी असू शकत नाही. ही सार्वभौमता जी आधारलेली आहे, तीमागचे करार अथवा कायद्यातील कलमे यांचा आशय अगर अर्थ यावर आधारलेली नसून ती फारच वेगळ्या बाबीवर. (म्हणजे आमच्या बंदुकीच्या ताकदीवर) अवलंबून आहे. त्यामुळे तुम्हाला 'हिज मॅजेस्टी'. ही पदवी लावण्याची परवानगी देता येत नाही. उलट 'हिज एक्झाल्टेड हायनेस' ही पदवी लावण्यासाठी तुम्ही आमची परवानगी घेतली यातच तुम्हाला तुमचे स्थान कळून यावे.
