टप्पा आरंभ होतो. ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत जैसे थे कराराचा मसुदा तयार झालेला होता. ह्या कराराकडे हैदराबाद दोन स्वतंत्र राष्ट्रांतील करार म्हणून पाहात होते. हा मसुदा तयार होईपर्यंत हैदराबादच्या वतीने अलियावर जंग हे काम पाहात होते. ते व्यक्तिशः निजामाचे आणि हैदराबाद संस्थानचे त्या वेळी कायदेशीर सल्लागार होते. पण अलियावर जंग ह्यांचे मत जास्तीत जास्त सवलती मिळवून हैदराबादने भारतात विलीन व्हावे, असे पडले. त्यामुळे त्यांना जाहीर मारहाण करण्यात आली. पुढे अलियावर जंग अलिप्तच राहिले.
ऑक्टोबरच्या मध्यावर सिद्ध झालेल्या जैसे थे करारावर निजामाने सही केली नाही. उलट वाटाघाटी मोडल्या असे जर भारत सरकारने जाहीर केले तर आपण पाकिस्तानशी वाटाघाटी करू अशी घोषणा केली. काश्मीरवर ऑक्टोबरअखेर पाकिस्तानने हल्ला केला. त्याच्या प्रतिकारार्थ तातडीने भारतीय फौजा तिथे पोहोचल्या. अपेक्षेप्रमाणे पाकिस्तानचा विजय झाला नाही. उलट पाकिस्तानला महत्त्वपूर्ण माघार घ्यावी लागली. ह्याच वेळी जुनागढ पाकिस्तानात विलीन झाले अशीही पाकिस्तानने सप्टेंबर महिन्यात घोषणा केली होती. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात भारताने जुनागढवर पोलिस अॅक्शन घेतली. जर हैदराबादने पाकिस्तानशी वाटाघाटी सुरू केल्या तर भारत लष्करी हस्तक्षेप करील आणि पाकिस्तानकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही, ह्याची खात्री झाल्यानंतर २९ नोव्हेंबर १९४७ ला हैदराबादने जैसे थे करारावर सही केली. कोणताही करार न करता वेळ काढण्याच्या हैदराबादच्या भूमिकेचा हा पराभव होता. या वेळापर्यंत रझवींचे मित्र लायक अली हैदराबादचे पंतप्रधान झालेले होते. त्यामुळे पोलिस आणि रझाकार ह्यांचे अत्याचारात जाहीर सहकार्य दिसू लागले.
जैसे थे कराराच्यानंतर अत्याचाराला ऊत आला. ह्याचे एक कारण तर हे की, हैदराबादचे स्वातंत्र्य वाटाघाटीच्या चातुर्यातून सिद्ध होणार नाही, हे आता हैदराबादच्या नेत्यांना कळून चुकले होते. दुसरे म्हणजे जैसे थे करारानंतर भारतीय फौजा हैदराबाद संस्थानातून काढून घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे रझाकारांचा निर्भयपणा वाढलेला होता. कासिम रझवी हे सारखे युद्ध जास्त भडकावीतच चाललेले होते. हैदराबादेत जे अत्याचार झाले त्यात तुलनेने बिबीनगर येथील दरोडा हे किरकोळ प्रकरण आहे. पण ह्या दरोड्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व ह्यात आहे की, ह्या प्रसंगी मार्गदर्शन करण्यासाठी कासिम रझवीच स्वतः हजर होते व हे निर्विवाद सिद्ध करण्याचा पुरावा उपलब्ध होता.
