विचारात घेऊन जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच हैदराबादने वाटाघाटी सुरू करण्याची इच्छा दर्शविली. खरे म्हणजे अलियावर जंग यांची पण अधिकृतरीत्या माऊंट बॅटनच्या नावे ओळखली जाणारी योजना पुन्हा विचारात घेण्याची तयारी आता हैदराबादने दाखविली होती. जो जैसे थे करार ऑक्टोबर अखेर फेटाळला तो हैदराबादने नोव्हेंबर अखेर स्वीकारला. जी माऊंट बॅटन योजना हैदराबादने मेअखेर फेटाळली ती जुलैमध्ये हैदराबाद विचारत घेण्यात तयार होते, पण भारत सरकारने आता नकार दिला. भारत सरकारने हेही कळविले की, 'हैदराबादेतील शांतता व कायद्याचे राज्य झपाट्याने कोसळत आहे. ही परिस्थिती तातडीने सुधारली गेली नाही तर भारताला गंभीरपणे दखल घ्यावी लागेल. सप्टेंबरमध्ये हैदराबादच्या शिष्टमंडळाने पाकिस्तानच्या साहाय्याने आपली बाजू युनोत मांडण्याचे ठरविले. युनोने हैदराबाद प्रश्न दाखल करून घेतला आणि चर्चेसाठी दिवस निश्चित केला. हैदराबाद प्रश्नावर युनोत चर्चा चालू असतानाच पोलिस अॅक्शन होऊन हैदराबादचा प्रश्न संपला. हैदराबादने प्रश्न उपस्थित केला होता म्हणून भारत सरकार हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे, राष्ट्रसंघाला त्यावर चर्चा करण्याचा अधिकार नाही ही भूमिका घेऊ शकले. हैदराबादचा प्रश्न सुटण्यास एक वर्ष उशीर का लागला यांचे उत्तर वर आलेले आहे.
वर्षभराच्या उशिरामुळे खून, कत्तली, बलात्कार, अत्याचार याची जी काही किंमत हैदराबादच्या प्रजेला तेरा महिने द्यावी लागली तिचे प्रमाण बरेच मोठे आहे. आणि हैदराबादच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी जो रोमहर्षक लढा दिला त्याची नाट्यमय गाथा तर खूपच रोमांचकारक आहे. पण सगळ्यांत महत्त्वाची आणि समाधानाची गोष्ट ही आहे की शेवटी हैदराबादचा पाडाव झाला. आणि त्यामुळे भारताची प्रादेशिक सलगता निर्माण झाली. नाही तर सलग राष्ट्रच बनले नसते.
***
(प्रकाशन : ‘राजस' मे १९७८)
