हैदराबादेतील मुस्लिम समाज ह्या राज्याचा सार्वभौम अधिपती आहे असे मानीत असे. निजाम हे या समाजाचे प्रतिनिधी व प्रतीक म्हणून सार्वभौम समजावयाचे, ह्या संघटनेची निर्मिती, वाढ, तिची वैचारिक भूमिका साऱ्यांच्या मागे निजामाचा हात होता. ही भूमिका प्रमाण मानणारी प्रभावी संघटना, तिचे नेते कासीम रझवी, ह्या संघटनेच्या अधिपत्याखालील मंत्रिमंडळ, महत्त्वाकांक्षी निजाम हे पाहता विलीनीकरण मान्य होणे शक्यच नव्हते. मुनशींच्या वाटाघाटीचा विषय हा नव्हताच.
सरदार आणि नेहरू हे म्हणत की, रझाकार संघटनेवर बंदी घाला. जनतेला जबाबदार मंत्रिमंडळ आणा. या मंत्रिमंडळाशी आम्ही चर्चा करू. जनतेची इच्छा असेल तर आम्ही हैदराबादचे स्वातंत्र्य मान्य करू. एकूण नव्वद टक्के हिंदू प्रजा असणाऱ्या राज्याच्या बाबतीत हे सांगणे म्हणजे हैदराबाद स्वतंत्र उरू दिले जाणार नाही असे वेगळ्या भाषेत सांगणेच होते. हे सूत्र धरून काही तडजोड निघाली तर पाहावे असा विचार करणारा एक प्रभावी मुस्लिम गट हैदराबादमध्ये होता. या गटाचे म्हणणे असे की संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, दळणवळणे हैदराबादने भारताच्या आधीन करावे. पण जगभर व्यापारी एजंट ठेवण्याची परवानगी हैदराबादला असावी. भारताने ब्रिटिश कॉमनवेल्थमध्ये राहावे, कॉमनवेल्थमधून भारत बाहेर पडल्यास हैदराबादला भारताबाहेर पडण्याची संधी असावी. भारत-पाक युद्ध झाल्यास हैदराबाद तटस्थ राहील. हैदराबादची प्रादेशिक अखंडता व आर्थिक स्वातंत्र्य जतन करावे. रझाकार संघटना क्रमाक्रमाने संपविण्यात यावी. हैदराबादला स्वतःची २८ हजार फौज ठेवू द्यावी. प्रथम तीन वर्षे पंचवीस टक्के मुसलमान, पंचाहत्तर टक्के हिंदू अशी विधानसभा असावी. पुढचा विचार नंतर करू. या मंत्रिमंडळाने भारताशी वेळोवेळी आपले संबंध ठरवावे, इत्यादी इत्यादी. ही योजना स्वामीजींसमोर ठेवण्यात आली होतीच.
स्वामीजींनी ही योजना पूर्णपणे फेटाळली. हैदराबादचे स्वातंत्र्य वहिवाटीने प्रस्थापित करण्याचा हा एक चतुर डाव होता. कारण पहिली तीन वर्षे संपल्यानंतर पुढची तीन वर्षे कधी अंमलात येण्याचा संभव नव्हता, ह्या क्षणापर्यंत स्वामीजी भारताशी हैदराबादने एकजीव व्हावे असे म्हणत. या क्षणी त्यांनी मनाने भाषावर प्रांतरचना होऊन हैदराबादचे नामधारी अस्तित्वही नष्ट करायचे हा निर्णय घेतला. तो निर्णय यशस्वीपणे काठाला लागताच ते समाधानाने राजकारणनिवृत्त झाले.
मुनशी हा धागा पकडून विचार करीत होते. संपूर्ण जबाबदार राज्यपद्धती
