ऑगस्ट ठरलेला होता. ह्या दिवशी जुनागढ पाकिस्तानला सामील होणार हे घोषित झाले होते. काश्मीरचा जैसे थे करार पाकिस्तानशी झाला होता. उरलेली संस्थाने भौगोलिक स्थानाप्रमाणे भारतात अगर पाकिस्तानात सामील झाली होती. फक्त भारतातील सर्वांत मोठे संस्थान हैदराबाद हे मात्र कुठेच संलग्न झाले नव्हते. संस्थानाधिपती निजाम स्वतःला स्वतंत्र सार्वभौम समजत होते. ह्याबाबत त्यांचा आग्रह होता. १५ ऑगस्ट आला आणि गेला, निजामाला त्याची पर्वा नव्हती. ७ ऑगस्ट १९४७ पासून स्टेट काँग्रेसचे भारत सामिलीकरणासाठी प्रचंड आंदोलन सुरू झाले होते पण निजामाला या लढ्याचा विचार करण्याची गरज नव्हती. कारण या प्रश्नावर बोलण्याचा हिंदूंना काही हक्क आहे असे निजामाला वाटत नसे.
पुन्हा ऑगस्टअखेर वाटाघाटीचा घोळ सुरू झाला. या वाटाघाटींचा शेवट २९ नोव्हेंबर १९४७ ला भारत आणि हैदराबाद ह्यांच्यात जैसे थे करार होण्यात झाला. माऊंटबॅटन ह्यांचा असा प्रयत्न होता की, तात्पुरता असा करार व्हावा. ज्याचे स्वरूप इतके संदिग्ध व मोघम असावे की भारताच्या दृष्टीने ते व्यवहारतः सामिलीकरण वाटावे. हैदराबादला व्यवहारतः आपले स्वातंत्र्य मान्य झाले असे वाटावे व तात्पुरता समेट व्हावा. म्हणजे प्रश्नाचा अंतिम निर्णय भारताला अनुकूल लागण्याचा मार्ग मोकळा होईल. भारताने संयमाने वागावे असा जरी माऊंटबॅटनचा प्रयत्न असला तरी हैदराबाद भारतात सामील झाले पाहिजे असे त्यांचे ठाम मत होते. या भूमिकेला त्यावेळचे इंग्लंडचे पंतप्रधान अँटली यांचा पाठिंबा होता. यासाठी सर्व प्रकारच्या सवलती देण्याची परिसीमा गाठण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. नाखुशीने सरदार व नेहरू एक एक सवलत मान्य करीत होते.
हैदराबादचा लढा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे जुलै १९४७ मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ गांधीजी, सरदार आणि नेहरूंना भेटून आले होते. हैदराबाद भारतात सामील झालेच पाहिजे, कोणत्याही परिस्थितीत हैदराबादला स्वतंत्र राहू दिले जाणार नाही, यावर सर्वांचे म्हणजे गांधी-नेहरू-सरदारांचे एकमत होते. फक्त गांधीजी आणि नेहरूंना असे वाटे की, प्रबल आंदोलनाचा दाब, परिस्थितीचे दडपण, सुरक्षिततेची खात्रीपूर्वक हमी याचा संयुक्त परिणाम होऊन शेवटी हा प्रश्न संपेल. निजाम भारतात येईल. सरदारांना असे वाटे की हा प्रश्न शक्तीच्या प्रदर्शनाविना सुटणार नाही. ज्यावेळी शक्य होईल तेव्हा हा प्रश्न सोडविला जाईल, तोवर आंदोलन चालू राहिले पाहिजे.
