पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३८६

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


________________

३५९ भारतसंघांत संस्थानांचा प्रवेश आहे. ३ जून १९४७ च्या घोषणेने ब्रिटिशांनीं असे जाहीर केलें कीं, हिदी स्वातंत्र्याच्या बरोबरच संस्थानिक आणि ब्रिटिश सम्राट् यांच्यात झालेले करारमदार रद्द झाले; त्यांनी आपले संघ स्थापावे, किवा नजीकच्या हिंद अगर पाकिस्तानमध्ये सामील व्हावे. त्रावणकार व हैद्राबाद संस्थानांनी स्वतंत्र राहण्याचा यत्न केला, पण तो व्यवहारांत अशक्य असल्याचा अनुभव त्यांना आला. हिंद सर रन आपले धोरण ५ जुलै १९४७ ला जाहीर केले. संस्थान खात्याचे मंत्री श्री. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ही घोषणा केली. चात महत्त्वाचा भाग पुढे दिला आहे. ---गव्हमेंट ऑफ इंडिया व्हाइट पेपर ऑन इंडियन स्टेटस प. ४७ व ४८. याच अनुराधान लार्ड रीडिंग यांनी निजामला पाठविलेले पत्र (उतारा क्रमांक ५३: पृ. ३५०) वाचावा. ] इतिहासाचा धडा आपणांस ठाऊकच आहे की, या देशांत अनेक सत्ताअशाचे अस्तित्व आणि बाहेरील स्वान्यास एकदिलान तोड देण्याचा थरता यामुळेच एका मागन एक येणा-या स्वान्यांना हिंदुस्थान बळी पडला ! आपले अंतर्गत झगडे, प्राणघातक कलह आणि विद्वत्र २ पी अधोगति झाली व अनेक वेळा परक्यांच्या ताब्यात आपण गा या स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर आहोत. मागील चुका करणे किंवा त्या १ळचात पुन: आपण सांपडणे आपल्याला परवडणार नाही. ••••••संस्था व हिददेशाच्या सुरक्षिततेसाठी वेगवेगळ्या भागांत ऐक्य र सहकार्य याची अनमः सुपर नांच्या व हिंददेशाच्या से | यांची जरूरी आहे. सिद्धांत (Doctrine of Paral कधीच स्पष्ट झाला नाही. पण व्य अनुभव आला......आतां ब्रिटिश राज्य संपुष्टा नानी स्वातंत्र्य परत मिळवावे अशी मागणी के भारताच्या सार्वजनिक हितसंबंधाला बाधक हाण त्राटशांनों राज्य स्थापिले तेव्हां त्यांनी सत्ताधीशांच्या श्रेष्ठतेचा Poctrine of Paramountey) मांडला......त्याचा पूर्ण अर्थ झाला नाहीं. पण व्यवहारांत मात्र सहकार्यापेक्षां दास्यत्वाचा अधिक •... आतां ब्रिटिश राज्य संपुष्टांत येत आहे. म्हणून संस्थापरत मिळवावे अशी मागणी केली जात आहे. .....पण "निक हितसंबंधाला बाधक होणारे किंवा अंतिम लोकतविरोधी धोरण स्वीकारण्याची संस्थानिकांची इच्छा आहे असे व ही गोष्ट बहुतेक संस्थाने संघराज्यांत घटना समितींत स्पष्ट होत आहे. अजून ज्यांनी सामीलनामा स्वीकारला सत्तेच्या हितविरोधी धोरण मला वाटत नाहीं, व ही गोष्ट बहुतेक संस्थान आली आहेत यामळे स्पष्ट होत आहे. अजून