पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३८१

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


________________

३५३ । संयुक्त राज्यघटनेचा उदय । * तंट्यांचा निर्णय करण्याचा हक्क व अधिकार साम्राज्यसरकारचा आहे, आणि जरी कांहीं प्रसंगी कोर्ट ऑफ आरबिट्रेशन नेमले असले तरी निर्णय देण्याचे काम हिंदुस्थान सरकारचे आहे. आरबिट्रेशन कोटचे कार्य हिंदुस्थान सरकारला स्वतंत्र सल्ला देणे एवढेच आहे. ही वस्तुस्थिति माँटेग्यूचेम्सफर्ड रिपोर्टाच्या ३०८ या परिच्छेदावरील झालेल्या ऊहापोहावरून आलेल्या निकालानुसार नरेंद्र मंडळाने मान्य केली आहे. | अभ्यास :– आजचे हिंदुस्थान सरकार व संस्थानिक यांचे राजकीय संबंध कसे आहेत याची चर्चा करा. . ६१ । । । संयुक्त राज्यघटनेचा उदय [ पहिल्या गोलमेज परिषदेत सर तेज बहादुर सपू यांचे भाषण : १९ जानेवारी १९३१–बानर्जी, भाग २ रा, पृ. ३२६] । गेले नऊ आठवडे आपण या परिषदेत जी चर्चा केली त्यांतून माझ्या मते तीन महत्त्वाच्या कल्पना पुढे आलेल्या आहेत : | १. अखिल भारतीय संयुक्त घटना ही खरोखर पाहात फार उदात्त व व्यापक अशा प्रकारची कल्पना आहे व तिला हिंदी संस्थानिकांच्या राष्ट्रप्रेमी वृत्तिमुळेच इतके मूर्त स्वरूप येऊ शकले. २. दुसरी कल्पना ब्रिटिश हिंदुस्थानच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे मध्यवर्ती सरकारांत जबाबदारीच्या तत्त्वाचा प्रवेश ही होय. बिकानेरचे महाराज व भोपाळचे नबाब यांनी केलेल्या भाषणांच्या आधारें लॉर्ड रीडिंग यांनी दाखवून दिलेच आहे की, मध्यवर्ती सरकारांत जबाबदारीचा प्रवेश होत असेल तरच संस्थानिक संयुक्त राज्यघटनेत येण्याचा विचार करतील. ३. तिसरी महत्त्वाची कल्पना अशी की, हिंदुस्थान पुढील कांहीं वर्षात स्वसंरक्षणक्षम झाला पाहिजे. खरे म्हटले तर ही कल्पना जबाबदार राज्यपद्धतीचे तत्त्वांत अंगभूतच आहे. | अभ्यास :-१. डॉ. तेज बहादुर सप्रू यांनी संस्थानिकांसंबंधी दुस-या परिच्छेदांत व्यक्त केलेली भूमिका स्पष्ट करा. २. मूळ योजनेप्रमाणे मध्यवर्ती सरकार संयुक्त राज्यपद्धतीच्या तत्त्वावर तयार होणे की लांबणीवर पडलें ? [९९