________________
वश्य स दाखवून दिले ३५२ हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास । अशी आठवण देतों की सम्राटपदाशी कायमचे राजनिष्ठ राहण्याच्या अटी वर निजामाचे घराणे व निजामसरकार चालं ठेवण्याची ब्रिटिश सरकार इच्छा जाहीर करणारी सनद १८६२ सालीं इतर संस्थानिकांबरोबरच हैद्राबाद येथील राज्यकर्त्यास मिळाली आहे. तुमचा दर्जा निराळा नाहीं । हिंदी संस्थानांच्या अंतर्गत व्यवहारांत हस्तक्षेप करण्याचा ब्रिाड सरकारचा अधिकार में ब्रिटिश सम्राटांच्या सर्वश्रेष्ठत्वामध्येच अंतर्भूत असणा-या व म्हणून ओघाने निर्माण होणा-या परिणामाचे दृ उदाहरण आहे. खरोखर ब्रिटिश सरकारने पुन्हा पुन्हा असे दाख" आहे कीं, गंभीर कारणाखेरीज हा अधिकार बजावण्याची त्यांची इच्छा ना संस्थानी राज्यकर्ते उपभोगीत असलेली बाह्य व अंतर्गत सुरक्षितता ९ सरते शेवटीं ब्रिटिश सरकारच्या संरक्षक शक्तीमुळेच त्यांना मिळत आणि ज्या ठिकाणी साम्राज्याचे हिताचा संबंध असेल किंवा सरकार कारभारामुळे जनतेच्या सुस्थितीस गंभीर व जबर धक्का पोचत असल ठिकाणी प्रतिबंधक उपयांची जरुरी असल्यास ते योजण्याचा जवाबदारी साम्राज्यसत्तेवरच येऊन पडते. संस्थानिक उपभोगीत अत सावभौमत्वाच्या निरनिराळ्या पाय-या साम्राज्यसत्तवरील जबाबदा" पाडत असतां निर्माण झाल्या आहेत. परराष्ट्रविषयक अधिकार व चाप व्यतिरिक्त आपले (निजाम साहेबांचे) सरकार व ब्रिटिश सरकार पातळीवर आहे या आपल्या म्हणण्याला विरोधक अशी दुसरी ३५ पुढे मांडतां येतील. पण हा विषय आणखी वाढविण्याची अवश्यकता असे मला वाटत नाही. मी फक्त एवढीच पुस्ती जोडतों की “विश्वासू ही जी पदवी आपण लावतां त्या पदवीमध्ये आपणांस (निजामसाहन ब्रिटिश साम्राटांच्या सार्वभौमत्वाखाली येणा-या इतर संस्थानिकांपेक्षा वेगळा दर्जा मिळवून देण्याची शक्ति नाहीं. आपल्या विनंती अर्जावर भारतमंत्र्यांनी दिलेल्या आज्ञा निणा स्वरूपाच्या नाहीत हे आपले मत मला मान्य करता येत नाहीं ये वाईट वाटते. संस्थाना संस्थानांतील किंवा संस्थान व साम्राज्य में ९८] अंतिम सलेल्या जबाबदारी पार अधिकार व धोरण यां श सरकार समान सरी उदाहरणे स्थानिकांपेक्षां कांहीं यिक येत नाहीं याबद्दल ज्य यांमधील
