________________
द्विदल राज्यपद्धतीचे दोष ३४९ ५९ ।। । । द्विदल राज्यपद्धतीचे दोष [ द्विदल राज्यपद्धतीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी सर अॅलेक्झांडर मुडिमन यांचे अध्यक्षतेखालीं इ. स. १९२४ सालीं नेमलेल्या सुधारणा चौकशी समितीच्या अहवालास अल्पसंख्यांकांची भिन्न मतपत्रिका जोडलेली आहे. या पत्रिकेतून द्विदल राज्यपद्धतीचे दोष फार बारकाईने सविस्तर दाखविलेले आहेत, त्यांतील कांहीं भाग पुढे दिला आहे.—जोशी व छबलाणी यांचे 'रिडिग्ज इन इंडियन अॅडमिनिस्ट्रेशन' पृ २८७-२८९ वरून ] सरकारच्या कामाचे राखीव व सोंपीव असे अगदी वेगळे भाग पाडणें हे अशक्य आहे असे अनुभवास आले आहे. घटनात्मक दृष्टीने तर एका सरकारचे असे भाग संपूर्णतः अशक्य आहेत. खुद्द रोजच्या कारभारांतहि यामुळे कशा अडचणी येतात यासंबंधीं मुंबई सरकारने ११ नोव्हेंबरच्या खलित्यांत प्रकट केलेले पुढील विचार वाचनीय आहेत.
- सरकारी कामकाजाच्या फायली लक्षपूर्वक पाहिल्या तर असे दिसून येईल की असा एकहि महत्त्वाचा प्रश्न नाहीं की ज्याची चर्चा करीत असतां किंवा ज्यासंबंधी निर्णय घेत असतां दुस-या सरकारी खात्याशी त्याचा निकट संबंध येत नाहीं. सरकारचे मुख्य काम शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे, दुर्बलांचे दांडग्या लोकांपासून रक्षण करण्याचे आणि कोणताहि महत्त्वाचा निर्णय घेत असतांना त्यांतील विविध हितसंबंधी पक्षांशी समतेने वागावयाचे. सरकारच्या कर्तव्यासंबंधी ही कल्पना जर बरोबर असेल तर दिवाणांनी सुचविलेल्या कोणत्याहि नव्या योजनेचा राखीव खात्याशी संबंध येणारच. अशा थोड्याच बाबी असतील की जेथे सरकारच्या राखीव व सोंपीव विभागांचा परस्परांशी संबंध येणार नाही. म्हणून दिवाणांच्या ताब्यांतील सोपीव खात्यांचा कारभार पहात असतां त्याबाबत राखीव खात्यांशीं कांहीं संबंध ठेवू नये हें तत्त्व निराधार आहे.
| द्विदल राज्यपद्धतीचा दुसरा दोष | एका बाजूस लोकनियुक्त दिवाण व दुस-या बाजूस ज्यांचा जन्म सरकारी वातावरणांत गेला असे कार्यकारी मंडळाचे सभासद या उभयतांच्या दृष्टिकोनांत फरक असणारच व ते उभयतां एकत्र आल्याने त्यांत संघर्ष [ ९५ उत्पन्न होणारच.
