पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३०८

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

२८० हिदुस्थानचा साधनरूप इतिहास असलेले अॅरिस्टर असावेत. या कोटस दिवणी, पक्षौजदारी, आरमार व घर्मविषयक दाव्यांची चौकशी करण्याचा पूर्ण अधिकार असावा. (१४) वरील कलमान्वयें निर्माण झालेल्या कोटची बंगाल, बिहार व ओरिसा या प्रांतांत कंपनीच्या संरक्षणाखाल राहणाच्या सर्व ब्रिटिश प्रजा जनांवर हुकूमत असावी. तसेच वादशाहाच्या प्रजाजनांविरुद्ध कसलाह गुन्हा गैरवर्तणूक किंवा जुलूम याबद्दल कोणी तर व फ़िाद केल्यास ती ऐकून घेण्यात यावी असा अधिकार असावा. तसेच कंपनीच्या नोकरीत असलेला किवा बादशाहाचा प्रजाजन याच्या विरुद्ध की वगैरेबाबत तक्रार ऐकण्याचा या कांटोस अविकार असावा. (१५) मात्र गव्हर्नर जनरल किंवा त्याच्या कौन्सिलपैकीं कोणी यांच्याविरुद्ध गुन्ह्याबाबत कुठलीहि तत्र आली. तरी ती ऐकून घेण्याचा या कोटस अधिकार नाही. (१७) तसेच गव्हर्नर जनरल व त्याच्या कौन्सिलचे सभासद यांना कुठल्याहि कारणाने अटक करण्याचा किंवा तरंगांत घालण्याचा या कोटसि अधिकार नाही. (३६) कंपनीचा कारभार व्यवस्थित चालावा म्हणून गव्हर्नर जनरल व त्याचे कौन्सिल यांना जरूर ते नियम व निबंध करण्याचा अधिकार आहे. ते नियम व निबंध इंग्रजी राज्याच्या कायद्याशी विसंगत असतां कामा नयेत. हे नियमनिबंध तयार करून ते वर सांगितलेल्या वरिष्ठ कोटकडे पाठवावेत. त्यांनों ते लोकांच्या माहितीसाठीं वीस दिवसपर्यंत तसेच राहू द्यावेत व त्या नंतर वरिष्ठ कोत्रे वाटल्यास मान्यता द्यावी. वरिष्ठ कोटच्या मान्यतः खेरीज कुठलाह नियम कायदेशीर ठरणार नाही. (३७) या नियमनिबंधाच्या प्रती इंग्लंडच्या प्रधानमंडळाकडे पाठवाव्यात. हे नियम प्रसंगी नापसंत ठरविण्याचा ब्रिटिश प्रधान मंडळ अधिकार आहे. (३६) जर गव्हर्नर जनरल, प्रेसिडेंट, गव्हर्नर किंवा त्यांचे सभ: तसेच वरिष्ठ कोटतील न्यायाधीश यांपैकी कोणीहि या कायद्याविरुद्ध वर्तते केले तसेच त्यांच्याविरुद्ध राजाच्या प्रजेपैकी कोणीहि हिंदुस्थानांतील २६]