होतें. यापुढें हिंदुस्थान सरकारने भारतमंत्र्यावर हुंड्या काढल्या, यासच 'रिव्हर्स कौन्सिल विले' किंवा परत हुंड्या असें म्हणतात. येथील व्यापान्यास इंग्लंडमधील व्यापाऱ्यांना तेथून आयात केलेल्या मालाबद्दल पैसे देणें असल्यामुळें, या परत हुंड्या भराभर खपूं लागल्या. १९०८ चे मार्च महिन्यांत विलायतेतील सुवर्ण निर्धीतील हिंदुस्थानसरकारचे सर्व रोकड सोन खलास झालें. यापुढे हिंदुस्थान सरकारच्या भारतमंत्र्यावरील परतीच्या • हुंड्यांचे पैसे रोखे विकून भारतमंत्र्याने दिले. १९०८ च्या ऑगस्टपर्यंत एकंदर ८० लक्ष पौंडाचे रोखे विकले गेले. १९०७ च्या सप्टेंबरमध्ये ३ कोटि ९ लक्ष पौंडाचें सोनें होतें तें १९०८ सप्टेंबरांत एक कोटि ११ लक्ष पौंडांचे सोनें राहिले. याशिवाय इंग्लंडांत याच सुमारास जें कर्ज काढिलें त्यापैकी ४५ लक्ष पौंडांचा भारतमंत्र्यास हिंदुस्थानसरकारच्या परत हुंड्या वटविण्याच्या कामी उपयोग करितां आला. याप्रमाणे आलेला प्रसंग कसा- तरी निभावला, पण ध्यानांत ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हटली म्हणजे, ६-७ वर्षांत जमविलेली शिल्लक एका वर्षाचे आपसीनेंच बहुतेक रिती झाली. दोन वर्षे सारखा दुष्काळ पडला असतां तर कर्ज काढूनच परत हुंड्या ( रिव्हर्स कौन्सिल बिलें ) वटविण्याचा प्रसंग आला असता.
युद्धामुळे ह्या देशांतून बाहेर माल फार गेला, त्या मानाने आयात मात्र झाली नाहीं. सबब हिंदुस्थान धनकोच्या स्थितीत होते. करितां या देशांत पुष्कळ सोनें यावयास पाहिजे होते. पण त्यावेळी सोन्याचे निर्गतीवर इंग्लंडमध्यें सरकारी निर्बंध असल्यामुळे बरेंच सोनें भारतमंत्र्याजवळच राहिलें. १९१४ ते १९१९ पर्यंतचे पांच सहा वर्षांत सुमारे २६ कोटि पौंड किंमतीचा माल परकीयांना आयात मालापेक्षां हिंदुस्थाननें अधिक दिला. तेव्हां हें उघडच आहे कीं, इतके पौंड हिंदुस्थानांत यावयास पाहिजे होते. सन १९१५ पासून सरकारी हुंड्या ( कौन्सिल बिलें ) ११ कोटि पौंडांच्या काढल्या, हुंड्यांचा ऐवज येथें रुपयांतच मिळतो. ( याशिवाय दोन कोटि साठ लक्ष पौंड किंमतीचे सोनें व जवळजवळ एक कोटि पौंड किंमतीच्या
