या देशांतही तीच स्थिती होती. पण रुपया उपनाणें ठरलें, सरकार वाटेल तेव्हां रुपये पाडणार, कौन्सिल बिले जास्त विकली गेलीं व सरकारी खजिन्यांत तितके रुपये नसले म्हणजे अधिक रुपये पाडणे अवश्य होतें. चांदी जितकी स्वस्त तितका हा नफा अधिक रुपये वितळविण्यांत आतां लोकांचा फायदा नसल्यामुळे नवीन पाडलेला प्रत्येक रुपया चलनांत भर घालतो. नाणें फाजील झाले म्हणजे पदार्थ महाग होतात. आतां सरकारनें रुपये कितीही पाडले तरी लोकांस गरज नसल्यामुळे घेतो कोण व कसे घेणार अशी शंका येईल. त्यासाठी ही गोष्ट लक्षांत ठेवणें जरूर आहे की सरकार रुपये पाडते त्यास तीन कारणे असतात. सरकारात स्वतः खर्च करावयाचा असल तेव्हां लोकांनी सरकारास सोने किंवा सॉव्हरिन नेऊन दिले व त्या ऐवजीं मागें सांगितलेल्या भावानें रुपये मागितले असतां किंवा सरकारी हुंड्या वटविण्याकरितां भारतमंत्री कौन्सिल बिले लागतील तेवढीं विकून त्याचे आलेले सॉव्हरीन आपलेजवळ ठेवीत असे. आणि हिंदुस्थान सरकारास त्या हुंड्यांचे रुपये देण्यास लावित असे. येथून पुढे इंग्लडमध्यें हिंदुस्थानचें सोनें राहूं लागलें.
सन १८६१ च्या कायद्यानें कागदी चलन काढण्याचा अधिकार हिंदु- स्थान सरकारने आपलेकडे घेतला. १८९८ चा कायदा होईपर्यंत हा निधी रुपयांतच होता. या कायद्याने या निर्धात सोन्याचे नाणे ठेवण्याचें ठरलें, या नंतर हिंदुस्थानांत सोनें जमा होऊं लागलें, तोंच १९०० च्या कायद्यानें ते सोने विलायतेंत ठेवण्यास सवड मिळाली. त्याचा परिणाम असा झाला की, ९-१० कोटिपर्यंत सोनें विलायतेंत राहूं लागलें. बें सोने इंग्लंडमध्यें कां ? असा प्रश्न उद्भवतो. याचें कारण असें सांगण्यांत येतें कीं, सोन्याची जरूरी येथल्यापेक्षां तेथेंच अधिक. तेथें सोनें ठेवल्यानें रुपये पाडण्यासाठी त्या देशांत चांदी खरेदी करावी लागते तेव्हां आयत्या - वेळी सोनें उपयोगी पडावें. निर्गतीपेक्षां आयात जास्त झाल्यास इकडून सोनें पाठविण्याची दगदग व खर्च वाचेल, त्याचप्रमाणे इंग्लंडमध्यें सोनें
