घेऊन सोनें देण्याची जबाबदारी त्याने अंगिकारली नव्हती. ह्याचा अर्थ असा झाला की, 'रुपया' हेंच हिंदुस्थानचें प्रमुख चलन बनून त्याचे सॉन- रिनशीं प्रमाण कायम ठेवणें, ईंच एक सरकारचें कर्तव्य डालें.
हुंडणावळीचा दर अशा रीतीने कायम ठेवणेस सरकारला दोन गोष्टी करतां अल्या म्हणजे काम भागण्यासारखे होतें, एक विलायतेत पेढीवाले व व्यापारी यांनी हिंदुस्थानांतील देणे देण्याकरितां सोनें दिलें असतां त्यांस भारतमंत्र्यानें हिंदुस्थान सरकारवर रुपयाच्या हुंड्या देणें, (त्यांसच 'कौन्सिल बिले' अशी संज्ञा प्रचारांत आहे.) आणि दुसरें, जरूर पडेल तेव्हां येथील सरकारने इंग्लंड मधील देणे देण्याकरितां येथील व्यापाऱ्यांकडून रुपये घेऊन त्याच्याबद्दल भारतमंत्र्यावर सॉव्हरिनच्या हुंड्या विकर्णे हे होय ( यासच 'रिव्हर्स कौन्सिल बिले' अशी संज्ञा आहे) परराष्ट्रीय व्यापाराच्या ओघांत शेवटी कोट्यावधी रुपयांचे येणें प्रतिवर्षी हिंदुस्थानांस घ्यावयाचें असल्यामुळे आणि हिंदुस्थान सरकारला लंडनला दरवर्षी तीस चाळीस कोटी रुपये " होम चार्जेस " करितां पाठवावयाचे असल्यामुळे हा व्यवहार सुरळीत चालणे कठीण नव्हते, रुपये घेऊन सोनें किंवा परराष्ट्रीय हुंड्या ( रिव्हर्स कौन्सिल बिलें ) देण्याचा प्रसंग क्वचितच येत असे; आणि महायुद्धापूर्वीच्या चौदा वर्षांत अशी जरूर १९०७-८ सालींच काय ती एकदा भासली.त्या दिव्यांतून बाहेर पडतांच आपली नवीन " सुवर्ण विनिमय मापक Gold exchange standard ) यशस्वी आणि टिकाऊ पध्दति " ( ठरली, या विषयीं सरकारास विश्वास व अभिमान वाहूं लागला.
चेंबरलेन कमिस्न -- फौलर कमिटीच्या शिफारसी सरकारने जाहरि रीतीनें मान्य केल्या असतांहि सात आठ वर्षांच्या अवर्धीत त्यांचे धोरण भलत्याच दिशेने वहात जाऊन, हिंदुस्थानांत इंग्लंडप्रमाणे निर्भेळ 'सुवर्ण- वदन' पद्धति सुरूं करवयाची असा आरंभी हेतू होता. तरी हळू हळू फक्त
