२५
असह्याचें आढळून येतें. वेगवेगळ्या वजनाचे रुपये वेगवेगळ्या प्रांतांत चालत; व त्यामुळें देवत त्यांची वजने केल्याखेरीज चालत नसे, कंपनी सरकारनेंहि कलकत्ता, मुंबई, व मद्रास या ठिकाणीं टांकसाळी काढल्या होत्या, परंतु तेथील रुपयेहि निरनिराळ्या वजनाचे असून, त्या त्या भागांतच चालू असत. वरीलप्रमाणे परिस्थिती असल्यामुळे येथून कच्चा माल नेण्याचे ब इंग्लंडहून आणलेला पक्का माल खपविण्याचें व्यापारांत बराच टाळा माजू लागला. म्हणून या देशांतील चलनांत एकसूत्रीपणा आणण्याचे कामास कंपनी सरकार लागले.
कलकत्त्याचे टांकसाळीचे मुख्य अधिकारी मि. प्रिन्सेप यांचे प्रयत्नानें १८३५ साली ईस्ट इंडिया कंपनीनें, मद्रास येथे चालू असलेला १ तोळा म्हणजे १८० ग्रेन वजनाचा रुपया हाच सर्व देशभर प्रमाणभूत नाणें म्हणून चालवावा असें ठरविलं; आणि १८५३ साली सोन्याचे नाणें सरकारी तिजोरीत घेतले जाणार नाहीं, असें जाहीर केलें. अशा रीतीनें रुपया हा हिंदुस्थानांत देशाचे 'कायदेशीर चलन' म्हणून गणला.
हिंदुस्थानचा संबंध सन १८५८ मध्ये इंग्लंडचे राजसत्तेशी जोडला गेला; त्यानंतर सन १८६४ मध्ये एका जाहिरनाम्याने १० रुपयास एक सॉव्हरिन असा हुंडणावळीचा दर ठरविण्यांत आला. सन १८६२ पासून कागदी चलन म्हणजे नोटा काढण्यास सुरवात झाली.
सन १८६६ मध्ये मेन्सफील्ड कमिशनने ( १ ) देशांत सोन्याचे नाणें सुरू करावे व (२) नोटा हे कायदेशीर चलन सर्वत्र चालेल असें करावें, अशा शिफारशी केल्या. ( कलकत्ता, मुंबई, मद्रास वगैरे ठिकाणी निघा लेल्या नोटा त्या त्या प्रांतांत चालत, तेव्हां कोणत्याही ठिकाणची नोट कोही चालण्यास अडचण नसावी, असा सदर कमिशनचे शिफारशीचा अर्थ आहे. पुढे सन १९१० सालचे कायद्याने ही सुधारणा घडून आली.)
सन १८६८ चे दुसन्या एका जाहीरनाम्यात्वयें सरकारी तिजोरीत सॉव्हरन्स् वटविण्यास एका सॉव्हरला १० रु. ४ आणे देण्याची हमी देणेत आली. सन १८७० चे नाण्याविषयक कायद्याने, चांदीबद्दल
