आम्हाला काही डॉक्टर द्यायचे, हे आज कुणाला खरंही वाटणार नाही. पण हे आव्हान देण्याचं सामर्थ्य त्यांच्यात येतं कुठून, हे बरंच काम केल्यानंतर आम्हाला कळू लागलं.
शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक अशा मंडळींना कुटुंबनियोजनाचं काम देण्याची प्रथा पूर्वीपासूनच चालत आलीय. याच मंडळींपैकी काहींना पैशांचं आमीष दाखवून डॉक्टर मंडळी “एजंट' बनवतात, हे आमच्या लक्षात आलं. नेटवर्क लक्षात आलं. माहिती काढण्यासाठी कुणाकडे जायचं, हे समजलं. गर्भलिंगचिकित्सा आणि गर्भपातासाठी किती पैसे लागतात, हे समजू लागलं. हे 'काम' डॉक्टर मंडळी कोणत्या वेळेत करतात, याची माहिती मिळत गेली. बहुतांश डॉक्टर संध्याकाळी पाच ते रात्री अकरा वाजण्याच्या दरम्यान किंवा शनिवार-रविवारी दिवसभर अशा गोष्टी करतात, हे लक्षात आलं.
एकीकडे अनेक पातळ्यांवर आमचं 'संशोधन' चाललेलं असताना दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एक घटना सोनोग्राफी मशीन बनवणाऱ्या एल. अँड टी. कंपनीतच घडली. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय चिकित्सेसाठी आलेल्या खर्चाची री-एम्बर्समेन्ट कंपनीकडून मिळते. त्यासाठी बिलं सादर करावी लागतात. आपल्याच कंपनीनं तयार केलेल्या मशीनवर सोनोग्राफी करायला फारतर चारशे ते पाचशे रुपयांचा खर्च अपेक्षित असताना कर्मचारी दोन हजार, चार हजार अशी बिलं कशी काय जमा करतात, अशी शंका तिथल्या लेबर
फिसरला आली. त्यानं चौकशी केल्यावर कर्मचाऱ्यांनी त्याला डॉक्टरांचे रेट्स' सांगितले. लेबर ऑफिसरला धक्काच बसला. आपल्याला काहीतरी केलं पाहिजे, हा विवेक जागा ठेवून त्या अधिकाऱ्यानं या बाबत थेट राज्य सरकारला पत्र पाठवलं. या संवेदनशील अधिकाऱ्याचं नाव आज कुणाला ठाऊक नसलं, तरी त्यानं लिहिलेलं पत्र आजही रेकॉर्डवर
आहे.
सातारा जिल्ह्यात त्याही काळात तब्बल २५० सोनोग्राफी सेंटर्स होती. सिव्हिल सर्जन डॉ. मारुलकर यांच्याकडच्या रेकॉर्डवरून ही माहिती आम्हाला मिळाली होती. यापैकी कितीजण नियमित अहवाल (प्रोसीजर रिपोर्ट) सादर करतात, या प्रश्नाला डॉ. मारुलकर यांनी दिलेलं उत्तर मात्र धक्कादायक होतं. कारण नियमित अहवाल सादर करणारे जेमतेम शंभरच
