कोणताही कायदा केवळ काय योग्य, काय अयोग्य आणि काय दंडनीय, एवढंच सांगतो. त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा करण्यात आली. वैद्यकीय क्षेत्राचं नियमन करणारा हा कायदा असल्यामुळं केंद्रीय आरोग्य विभागाला अंमलबजावणीचे अधिकार देण्यात आले. महिला आणि बालकल्याण विभागासह महिला आयोग, केंद्रीय देखरेख मंडळ अशा अनेक संस्थांचा एकेक प्रतिनिधी घेऊन सल्लागार समित्या नेमल्या गेल्या. हीच यंत्रणा राज्यांच्या पातळीवरही तयार करण्यात आली. आम्ही त्याकाळी
'दारूची दुकानं फोडणाऱ्या बायका' म्हणून प्रसिद्ध झालो होतो. अनिल डिग्गीकर तेव्हा साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी होते. त्यांनी आम्हाला बोलावून घेतलं आणि गर्भलिंगचिकित्सेला प्रतिबंध करणाऱ्या पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्माण केलेल्या समितीत सहभागी होण्यास सांगितलं. 'दारूच्या बाटल्या तर तुम्ही फोडताच; आता चार-दोन डॉक्टरांनाही पकडा,' हे त्यांचे शब्द होते. अशा प्रकारे सल्लागार समितीत माझा
समावेश झाला. प्रथम सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून आणि नंतर कायदेशीर सल्लागार म्हणून!
दारूच्या बेकायदा भट्ट्या, दुकानं शोधणं सोपं होतं. आमच्या महिला संघटनेतल्या कार्यकर्त्यांकडूनच माहिती मिळत असे. पण गैरप्रकार करणारे डॉक्टर कसे शोधायचे? दरम्यान, सल्लागार समितीचं काम करताना आमच्या हातून, आज हास्यास्पद वाटावी अशी एक गोष्ट घडत होती. आम्ही डॉक्टरांच्या बैठका बोलावून त्यांना मार्गदर्शन करत होतो. कायदा काय सांगतो, कोणकोणती कागदपत्रं तयार करायला हवीत, कोणत्या कारणानं तुम्ही कचाट्यात सापडू शकता, हे आम्ही खुद्द डॉक्टरांनाच सांगत होतो. कुलूप कसं उघडायचं, याचं ज्ञान चोराला देण्यासारखंच हे होतं. पण खरं सांगायचं, तर एवढी माहिती देऊनसुद्धा आजही डॉक्टर जाळ्यात अडकतात, याचं विशेष नवल वाटतं. बैठकीच्या बाबतीतसुद्धा ही 'नोबेल प्रोफेशन'मधली प्रतिष्ठित मंडळी आम्हा कार्यकर्त्यांना कस्पटासमान लेखायची. दिवसभर कामात असल्यामुळं संध्याकाळीच बैठका घ्या, असं बजावायची. कागदपत्रांचा तपशील ऐकून त्यांच्या कपाळावर आठ्या यायच्या. काहीजण कुत्सितपणे हसायचे. “एवढं करूनसुद्धा आम्ही गर्भलिंगचिकित्सा करून दाखवू,' असं खुलं आव्हानसुद्धा त्याकाळी
