यंत्रणेकडून मोठी चूक राहून गेली होती. यावेळी तसं होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करावे लागणार होते. मनात आलं, साधा एक गुन्हा रोखायचा तरी किती पातळ्यांवर प्रयत्न करावे लागतात! आम्हाला फक्त मुली वाचवायच्या आहेत; पण ज्यांना त्या नको आहेत, त्यांच्यासाठी यंत्रणेत किती पोकळ्या आहेत! किती पळवाटा आहेत!
लढाई एवढ्यावर संपणार नव्हतीच. याच खटल्यात आमच्या पुढे बरंच काही वाढून ठेवलं होतं. खटला सुरू झाला आणि अचानक तपासणीसाठी नेलेली गर्भवतीच गायब झाली. ती कुठे गेली हे कुणालाच माहीत नाही. ती गायब झाली की तिला गायब केलं गेलं, हेही समजायला मार्ग नाही. खटला सुरू होण्यापूर्वी ती प्रसूत झाली होती. तिला मुलगा झाला होता. पण दुर्दैवानं ती एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आणि तिचं बाळही! तिच्यावर, तिच्या बाळावर योग्य उपचार होत आहेत की नाही, याची माहिती आम्ही बाळ वर्षाचं होईपर्यंत घेत होतो... आणि अचानक ती गायब झाली. तिला शोधण्यासाठी आम्ही आमची सगळी यंत्रणा कामाला लावली. अनेक शहरांमधले रेड लाइट एरिया पालथे घातले. पोलिसांत तक्रार दिली, तर पोलिसांनाही ती सापडली नाही. अखेर आम्ही हायकोर्टात 'हेबिस कॉर्पसम दाखल केलं. तिचा तपास हायकोर्टानं पोलिसांकडून काढून सीआयडीकडे दिला. सीआयडी ही एक गतिमान यंत्रणा आहे, असं आम्हाला तोपर्यंत वाटत होतं. पण तोही गैरसमजच ठरला. सीआयडी कार्यालयातला संगणकसुद्धा चांगला नव्हता. अखेर आम्ही त्या कार्यालयात जाताना आमचा लॅपटॉप घेऊन जाऊ लागलो.
दरम्यान, जुळेवाडीच्या डॉक्टरांविरुद्धचा पहिला खटला अजून सुरूच होता आणि दुसऱ्या खटल्यातला प्रमुख साक्षीदारच बेपत्ता झाला होता. त्यातच हे दोन्ही खटले एकत्रितपणे चालवावेत, अशी सूचना आली. खटले लवकर निकाली काढण्याच्या दृष्टीनं ती योग्य असली, तरी दुसऱ्या खटल्यातली मुख्य साक्षीदारच बेपत्ता असल्यामुळे डॉक्टरांचा सुटकेचा मार्ग जवळजवळ मोकळा झाल्याचं दिसू लागलं होतं. त्याचा परिणाम पहिल्या खटल्यावरही झाला असता. त्यामुळं आम्ही दोन्ही खटले एकत्र करण्यास नकार दिला.
