गर्भलिंग तपासणी प्रतिबंधक म्हणजेच 'पीएनडीटी' कायदा विधिमंडळात मंजूर झाला. महाराष्ट्रानं जगाला दिलेल्या अनमोल देणग्यांपैकी ही एक होय. कारण असा कायदा भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात झाला. १९८८ मध्ये झालेला हा कायदा पुढे १९९४ मध्ये लोकसभेतही संमत झाला आणि देशभरात लागू झाला.
'पीएनडीटी' कायद्यान्वये महाराष्ट्रात पहिले दोन गुन्हे दाखलही झाले; मात्र त्यानंतर आम्ही या कायद्याचा वापर पुन्हा करायचा नाही, असंच ठरवलं. कारण या कायद्यात एक गंभीर त्रुटी होती. ती म्हणजे, गर्भवती महिलेला 'आरोपी क्र. १' करण्यात आलं होतं. वस्तुतः आपल्याकडे वर्षानुवर्षे मुरलेल्या पुरुषसत्ताक कुटंबव्यवस्थेत साधे-साधे निर्णयसुद्धा महिला घेत नाही. 'मुलगी नको' हा निर्णयही बहुतांश वेळा महिलेचा नसतोच. जी फक्त परंपरेची वाहक आहे, लग्नानंतर जिचा स्वतःच्या शरीरावरही हक्क राहत नाही, अशा महिलेला आरोपी क्र. १ करणं आम्हाला पटलं नाही. रोगापेक्षा औषध भयानक अशी अवस्था या कायद्यामुळं झाली होती. निर्णय घेणारे आरामात आणि जिच्यावर तो लादला गेला, ती तुरुंगात, हे स्त्रीवादी चळवळ म्हणून आम्हाला स्वीकारार्ह असणं शक्यच नव्हतं. आमच्याप्रमाणंच अनेकांना ही गोष्ट खटकली होती. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात या तरतुदीविरोधात अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्या. आम्हीही २००० मध्ये याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान २००१ च्या जनगणनेची आकडेवारी आली आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत उपयोगीही पडली. 'सेहत' या संस्थेने सर्वप्रथम याचिका दाखल केली असल्यामुळं
'सेहत विरुद्ध भारत सरकार' या नावानं हा खटला आणि २००४ मध्ये झालेला त्याचा निकाल ऐतिहासिक ठरला. गरोदर मातेला आरोपी करता येणार नाही, यासह चार आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले. कायद्यात बदल करून कलम २४ समाविष्ट करणं कोर्टानं सरकारला भाग पाडलं. भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत मुलाला जन्म देणं महिलेला बंधनकारक केलं जातं, ही परिस्थिती न्यायालयानं मान्य केली. पुढं आम्ही जी असंख्य स्टिंग ऑपरेशन आत्मविश्वासानं केली, त्याला हा निकालच कारणीभूत ठरला. बनावट पेशंट म्हणून गर्भवती महिलेला डॉक्टरकडे घेऊन जाणं, ऑडिओ-व्हिडिओ पुरावे जमवणं शक्य झालं.
