फाटण्याचा धोका असायचा. शिवाय नाळेलाही इजा होण्याची शक्यता असायची. त्यामुळं ही चाचणी फारशी लोकप्रिय नव्हती. सोनोग्राफी मशीन आल्यावर मात्र गर्भात मुलगा आहे की मुलगी, हे पाहणं सोपं झालं. 'एमटीपी' कायदा केला, तेव्हा गर्भलिंग जाणून घेणारं तंत्रज्ञान विकसित होईल, अशी कल्पनाच कुणाला नव्हती. अर्थातच, सोनोग्राफीची सोय झाल्यावर या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग सुरू झाला. संततीनियमनाचं साधन कुचकामी ठरल्याचं कारण दाखवून गर्भपात सुरू झाले. 'एमटीपी' कायद्यात दिलेल्या चार प्रकारच्या परिस्थितीमध्ये हे कारण होतंच. सोनोग्राफी मशीन हे गर्भलिंगनिदानाचं शस्त्र ठरलं आणि मुलींची संख्या झपाट्यानं कमी होऊ लागली.
मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या संख्येत होत असलेली घट, या विषयावर जगात सर्वप्रथम चर्चा झाली ती १९८५ मध्ये बीजिंगला झालेल्या परिषदेत. आशियात आणि त्यातल्या त्यात भारतात मुलींची संख्या झपाट्यानं रोडावतेय, असं आकडेवारीनिशी सांगितलं गेलं, तेव्हा पहिला हादरा जाणवला. तत्पूर्वी ‘एमटीपी' कायदा झाल्यापासून १९७१ ते १९८५ या पंधरा वर्षांच्या काळात आपण किती मुली गमावल्या असतील, याची कल्पनाही करवत नाही. अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीन भारतात सर्वप्रथम मोठ्या शहरांमध्ये दाखल झालं होतं. अर्थातच, गर्भपातांचं प्रमाणही याच शहरांत अधिक होतं. बीजिंगच्या परिषदेनंतर मुंबईत इन्टर्नशिप करीत असलेले स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. संजीव कुलकर्णी यांनी एक शोधनिबंध लिहिला. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांतली दोनशे सोनोग्राफी यंत्रं आणि गर्भपात केंद्रं त्यांनी अभ्यासासाठी निवडली होती. गर्भपाताचा हक्क देणारा कायदा मुलींच्या जिवावर उठेल, असं कुणाला त्यावेळी वाटलंही नसेल; पण ते घडलं होतं, हे डॉ. संजीव कुलकर्णी यांनी पुराव्यांनिशी शाबीत केलं. त्यांच्या शोधनिबंधांच्या आधारे महाराष्ट्रातल्या स्त्रीवादी चळवळींनी, महिला संघटनांनी याविषयी जागृती सुरू केली. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत याविषयी एक खासगी विधेयक या महिलांनी सादर केलं. विधानसभेत मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर यांच्यासारख्या लढाऊ सदस्या होत्या. माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील त्यावेळी राज्याच्या
समाजकल्याण मंत्री होत्या. रजनी सातव यांच्यासारख्या हिंगोलीतून निवडून आलेल्या तरुण आमदार सभागृहात होत्या. या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतून
