मुलीला पहिला श्वासच घेऊ द्यायचा नाही, आईच्या गर्भातूनच तिला नाहिसं करायचं, ही क्रूरता असल्याचं आता बहुतांश सर्वांना पटू लागलंय. अशा घटनांमुळं समाजात स्त्री-पुरुषांचं प्रमाण व्यस्त झाल्यास पुढच्या पिढीचं काय? हा प्रश्नही अनेकांना पडू लागलाय. काहीजण पाप समजून तर काहीजण कायद्याच्या भीतीनं अशा दुष्कृत्यांपासून दूर राहू लागलेत. कायद्याची अंमलबजावणीही बऱ्यापैकी होत असल्यामुळं डॉक्टर मंडळींना किमान धाक तरी आहे. 'नोबेल प्रोफेशन' म्हणून मिरवताना अचानक कोठडीत जायला लागू नये, यासाठी गर्भलिंगचिकित्सेसारखे प्रकार किमान उघड होणार नाहीत, याची काळजी ते घेऊ लागलेत. पण एक काळ असा होता, जेव्हा यात काही गैर आहे, असं कुणाला मुळात वाटतच नव्हतं. दुकानातून एखादी वस्तू खरेदी करताना जसा अँड ठरवण्याचा हक्क आपल्याला असतो, तसाच आपल्याला मुलगा हवा की मुलगी, हे ठरवण्याचा हक्कही आपल्याला आहे, अशीच अनेकांची मानसिकता झाली होती. मी काही मध्ययुगातली गोष्ट सांगत नाहीये. अगदी वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीचं आहे हे सगळं. मुली वाचवण्याची आम्हा कार्यकर्त्यांची धडपड आज ज्या टप्प्यावर आहे, तिथपर्यंतचा प्रवास खूप चढउतारांचा, खाचखळग्यांचा आणि आडवळणांचा आहे. त्यातला एकेक टप्पा उलगडून दाखवण्यापूर्वी या
प्रवासाची पार्श्वभूमी सांगायलाच हवी. कारण आज कल्पनाही करता येणार नाही, असं ते वातावरण होतं.
वाढती लोकसंख्या ही भारताची गंभीर समस्या आहे, हे लक्षात आल्यामुळं १९७० मध्ये त्या विषयावर गांभीर्यानं चर्चा सुरू झाली. परिणामी, १९७१ मध्ये वैद्यकीय गर्भपाताचा हक्क देणारा कायदा संसदेत संमत करण्यात आला. “एमटीपी' कायदा नावानं ओळखला जाणारा हा कायदा महिलांच्या मागणीमुळे झालेला नव्हता, तर लोकसंख्या नियंत्रण हेच त्याचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. या कायद्यान्वये चार परिस्थितींमध्ये गर्भपात करण्याचा हक्क महिलेला मिळाला. सोनोग्राफी मशीन त्याकाळी नव्हतं, गर्भजल बाहेर काढून त्याची तपासणी करण्यात येत असे. गर्भात मुलगा आहे की मुलगी, हे या तपासणीतसुद्धा कळायचं. परंतु ही चाचणी खूप घातक होती. गर्भाशय
