त्यानंतर आम्ही इलेक्ट्रॉनिक पुरावा कोर्टासमोर आणायचा निर्णय घेतला. 'लेक लाडकी अभियान'च्या वतीनं हा पुरावा सादर करण्याची विनंती कोर्टानं अमान्य केली. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनीच या पुराव्यातले आवाज प्रमाणित करावेत, असं कोर्टानं सांगितलं. त्यानुसार ज्यांचे-ज्यांचे आवाज ऑडिओमध्ये होते, त्या सगळ्यांना बोलावलं. माझ्यासह सगळ्यांच्या आवाजाचे नमुने घेतले. मूळ सीडीत असलेल्या आवाजानुसारच बोलायचं आणि रेकॉर्ड करायचं. ते मूळ कॅसेटबरोबर ताडून पाहायचं, अशी ही प्रक्रिया होती. डॉक्टरांनी तर आवाज रेकॉर्ड करताना गाणंच म्हणायला सुरुवात केली. न्यायाधीशांच्या समोर दोन्ही कॅसेट सील केल्या आणि मुंबईच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवल्या. प्रयोगशाळेचा अहवाल येईपर्यंतच्या कालावधीत दोन पंचांच्या साक्षी झाल्या. त्यातला एक फितूर झाला. दुसरा मात्र जबाबावर कायम राहिला.
दरम्यान, दोन्ही कॅसेटमधील सर्वांचे आवाज मिळतेजुळते असल्याचा अहवाल आला. अहवाल येण्यापूर्वी आम्ही सरकारतर्फे विशेष वकील या खटल्यात दिला जावा, अशी मागणी करणारा अर्ज दिला. महापालिकेनं सभेत तसा ठराव मंजूर केला आणि मुंबईच्या निष्णात वकिलांना तो पाठवला. ते वकील विमानानं कोल्हापूरला आले. परंतु त्यांना खटला चालवण्याची परवानगी खटल्यातल्या विद्यमान सरकारी वकिलांनी द्यावी लागते. न्यायालयासमोर तसं मान्य करावं लागतं. सरकारी वकिलांनी त्याला नकार दिला. “ही माझी केस आहे. सरकारनं मला दिली आहे. खटल्याचं आतापर्यंतचं कामकाज मी बघितलंय. मला कुणाची गरज नाही," असं सरकारी वकिलांनी कोर्टात सांगितलं.
निकाल लागला. स्टिंग ऑपरेशन झालं, त्यावेळेपर्यंत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना गॅजेटनुसार समुचित प्राधिकारी म्हणून अधिसूचित करण्यात आलं नव्हतं. स्टिंग ऑपरेशनच्या तारखेनंतर साडेचार महिन्यांनी अधिसूचना निघाली, या कारणावरून डॉक्टरांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. एक मोठी लढाई संपली होती. जय-पराजयाच्या पलीकडं जाऊन आम्ही एक प्रदीर्घ संघर्ष एन्जॉय केला होता.
