दुर्लक्षित अल्पसंख्याकांचे प्रश्न
भारतीय समाजातील दीन, दुबळ्या, दलित, वंचित, अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांबाबत विचार करताना माझ्यापुढे या वर्गाचे दोन गट नेहमी दिसत आले आहेत. एक अल्पसंख्याक गट भारतीय घटनेतील आरक्षणाच्या तरतुदींमुळे विकासाची वाट धरत उन्नत होत आहे. ज्या दुस-या वर्गाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकलेला नाही, असा सामाजिक अल्पसंख्याकाचा वर्ग स्वातंत्र्याच्या गतकालातील प्रवासात उपेक्षेचा बळी ठरत आला आहे. या लेखात प्रामुख्याने दुस-या वर्गाबद्दलचा विचार आहे.
सामाजिक विकासाच्या संदर्भात आपण जेव्हा ‘अल्पसंख्याक' शब्दाचा वापर करतो, तेव्हा बहुधा तो संख्यासूचक वापरण्यात येतो; पण तो स्थिती, संधी, सामर्थ्य, साधने, सुव्यवस्था सूचकही असायला हवा. भारतात ‘अल्पसंख्याक' शब्दाला व्यवहाराने जात, धर्माचे परिमाण लाभले आहे. भारतात दलित, भटके, विमुक्त, आदिवासी, अनाथ, अंध, अपंग, मतिमंद, देवदासी, वेश्या, कुष्ठपीडित, तृतीयपंथी, विकारग्रस्त, विस्थापित, परित्यक्ता, विधवा, वृद्ध, असंघटित मजूर, कुमारी माता, हुंडाबळी, बलात्कारित, बंदीबांधव, दुभंगित कुटुंबे अशा प्रकारचे कितीतरी वंचित, उपेक्षित गट आहेत. पैकी काहींना घटनात्मक तरतुदींमुळे हक्क प्राप्त होऊन त्यांच्या विकासवाटा मोकळ्या झाल्या. असे असले तरी त्यांचे सर्व प्रश्न सुटले, मिटले असे म्हणता येणार नाही; पण विशेषतः दलितेतर वंचितांचा जो समाजवर्ग आहे, त्यांना घटनात्मक तरतुदींद्वारे हक्क व विकास संधी, प्राधान्यता न लाभल्याने शासकीय अंदाजपत्रकातील तरतुदींच्या दयेवरच विकासाची वाट चोखाळावी लागते. कोणत्याही देशात विकासाची परिमाणे
