बदलायचे तर ज्येष्ठ नागरिक संघटित होणे आणि त्यांचे हक्ककेंद्रित संघटन कार्यरत होणे काळाची गरज बनली आहे.
नव्या धोरणातील महत्त्वाच्या गोष्टी
‘राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक धोरण - २०११'च्या प्रस्तावित मसुद्यात खालील बाबींवर भर देण्यात आलेला असल्याने सदर धोरण त्वरित अमलात येणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहे -
१. ज्येष्ठ नागरिकांना आणि विशेषत: ज्येष्ठ महिलांना देशाच्या विकासाच्या मध्यप्रवाहात आणणे; त्यासाठी ज्येष्ठ महिला संघटना स्थापनेस प्रोत्साहन देणे.
२. ज्येष्ठ नागरिक जिथे आणि जसे असतील तिथे ज्येष्ठ नागरिकांच्या गृहनिर्माण, सुरक्षा, शुश्रूषा सेवा, उपचार सुविधा, उत्पन्न सुरक्षा, विमा योजना, निवृत्तिवेतनादी योजना पोहोचवून ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन सुखी, समृद्ध आणि सन्मानित करणे.
३. वरील योजनांचा लाभ देऊनही ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना निवास, संरक्षण, काळजींची निकड असेल, अशा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अंतिम पर्याय म्हणून वृद्धाश्रमांची स्थापना करणे अशा संस्था समाज सहभाग, शासन अनुदान व खासगी स्त्रोतांतून विकसित करणे.
४. “माद्रिद योजना' या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निर्णयानुसार ज्येष्ठ नागरिक योजना, सुविधा या अधिकाधिक सुलभ व लाभार्थी हितकेंद्री करून त्यांची गतिमान अंमलबजावणी करणे.
५. ज्येष्ठ नागरिक ही राष्ट्रीय संपत्ती मानून त्यांनी राष्ट्रविकासात दिलेल्या योगदानाचे स्मरण व आदर करीत ग्रामीण व नागरी भागांतील दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षा, आरोग्य, निवारा व कल्याणाच्या योजनांची शाश्वती देणे.
६. दीर्घकालीन बचत व पतयोजना नागरी व ग्रामीण दोन्ही स्तरांवर अमलात आणणे.
वरील बाबींचा विचार करता नवे धोरण अमलात आल्यास त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भारतास होऊन दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठे साहाय्य होईल.
