नवे ज्येष्ठ नागरिक धोरण व योजना
भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण ठरविणे, योजना आखणे, सुधारणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे ही सारी कामे भारत सरकारचे सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालय करीत असते. या मंत्रालयाने स्वीकृत केलेले धोरण-१९९९ सध्या अमलात आहे. नव्या शतकाची ज्येष्ठ नागरिकांची स्थिती व त्यांच्यापुढील प्रश्न, समस्यांचा विचार करून ज्येष्ठ नागरिकांसंबंधी नवे, सुधारित धोरण अमलात आणण्याच्या इराद्याने डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने डॉ. सौ. मोहिनी गिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीने मार्च, २०११ मध्ये राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक धोरण - २०११' चा मसुदा भारत सरकारला सादर केला होता. तत्कालीन शासनाच्या अनास्थेपोटी ते धोरण मंजूर न झाल्याने अमलात येऊ शकलेले नाही. परिणामी भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांना ज्या सोई-सुविधा आज उपलब्ध आहेत, त्या नव्वदच्या दशकातील दृष्टिकोनानुसार आणि त्या वेळी निर्धारित आर्थिक निर्देशांकानुसार; याबद्दल लोकसभेच्या स्थायी समितीने आपल्या अहवालात तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करून आपली ज्येष्ठ नागरिकांप्रती असलेली संवेदना स्पष्ट करताना लिहिले आहे की, "The committee were deeply distressed that even after two years of submission of new draft National Policy on Senior Citizens', the policy was not yet finalized and implemented." सदर समितीने वरील धोरण त्वरित अमलात आणण्याची शिफारस करूनही गेल्या सरकारने काही केले नाही आणि 'अच्छे दिन'चे आश्वासन घेऊन आपले मोदी सरकारला चार वर्षे उलटून गेली तरी हे धोरण अमलात आणावे असे वाटले नाही. यातून शासनाची ज्येष्ठ नागरिकांबद्दल असणारी अनास्थाच स्पष्ट होते. हे चित्र
