पान:सामाजिक विकासवेध (Samajik Vikasvedh).pdf/47

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

कोड, बालहक्क, मानवाधिकार इत्यादी वैधानिक तरतुदींविरुद्ध व विसंगत आहे.
  यापेक्षा गंभीर गोष्ट अशी की, मुलांसंबंधी गुन्हे इत्यादींसंदर्भात बाल न्याय मंडळ (ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड) नव्या विधेयकानुसार इंडियन पीनल कोडमधील कलम ३०२ (खून), कलम ३२६ (हत्यारांनी हल्ले करणे), कलम ३७६ (बलात्कार), कलम ३५४ (विनयभंग), कलम ३६३ (अपहरण), कलम ३७२ (अल्पवयनांची विक्री), कलम ३९२ (दरोडा) इत्यादी प्रकरणी चौकशी व शिक्षा देण्यास पात्र होणार आहे. हे कलम वाचताना असे लक्षात येते की, भारतातील १६ ते १८ वयोगटातील मुले बहधा ‘सोमाली' झाली आहेत. अशा तरतुदी कायद्यात करणे म्हणजे भारतीय बाल्य अपराधी ठरविण्यासारखे, जाहीर करण्यासारखे आहे.
 आणखी एक गोष्ट अशी की, वरील कलमे सर्वसामान्य न्यायालयात सिद्ध होण्यास जीवघेणी कसरत करावी लागते. इथे एक पात्र न्यायाधीश व अन्य दोन समाजसेवकांचे मंडळ असते. समाजसेवक सदस्यांना इंडियन पीनल कोड, त्यातील तरतुदी, अन्य कायदे यांची माहिती, कलमे, बारकावे, शिक्षा इत्यादींसंबंधी स्थूल ज्ञानही अपवादाने असते. तिथे खून, बलात्कार, अपहरण, दरोडे, हल्ले, विनयभंग यांचे निर्णय व अधिकार देणे म्हणजे छोट्या भीमाला शिवधनुष्य उचलावयाला लावण्यासारखे तर ठरणार नाही ना, याचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा.

 शिवाय बालन्यायालयात पूर्वीपासून बालकांची निष्पापता जपणे आवश्यक मानून अशा न्यायमंडळांत (ही मंडळे, त्यांचे कार्य, बैठका बालकल्याण संस्थांत चालते.) न्यायमूर्ती, वकील, पोलीस यांना गाउन, गणवेश परिधान न करण्याचे पूर्वापर संकेत नव्या तरतुदींनी लयाला जाण्याचा, बाल्य असुरक्षित होण्याचा धोका संभवतो. मात्र विद्यमान ‘बाल न्याय विधेयक २०१४' भाग दोन हा नव्या कायद्याचे बलस्थान ठरावा असा आहे. यात प्रथमच ‘बालकांच्या काळजी, संरक्षण, पुनर्वसन आणि न्यायाची मूलभूत तत्त्वे' स्वीकारण्यात आली असून ती स्वागतार्ह आहेत. ही तत्त्वे म्हणजे मुलांचा जागतिक हक्कांचा जाहीरनामा, जागतिक, मानवाधिकार यांची मान्यता असून या कायद्याने अस्तित्वात येणा-या यंत्रणा व प्रक्रियेत ही तत्त्वे मार्गदर्शक ठरणार आहेत. त्यानुसार बालकांची निष्पापता, प्रतिष्ठा, सहभाग, कौटुंबिक जबाबदारी, संरक्षण, सकारात्मक दृष्टी, कलंकरहित जीवन, हक्कशाश्वती (उल्लंघनबंदी) विषमता विरोध, खासगीपणाची जपणूक, संस्थात्मक संगोपनाची अंतिम पर्यायता, पुनर्वसन अधिकार, नवे

सामाजिक विकासवेध/४६