देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने अल्पवयीन मुलांना झालेल्या कायदेशीर शिक्षेत बदल न करण्याची भूमिका घेतली होती, ती स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई व न्यायमूर्ती कीर्तिसिंग यांनी कायद्याचे पावित्र्य आणि ‘अपरिहार्यता (लिजिटीमसी आणि इनएव्हिटॅबिलिटी) शब्दांचा केलेला निकालातील वापर पाहता, विद्यमान विधेयक बालकांच्या भवितव्यापुढे प्रश्नचिन्ह उभारणारे ठरत आहे. या संदर्भात आणखी एका गोष्टीची नोंद घेणे आवश्यक ठरते ती अशी की, बालकांच्या सज्ञानतेचे वय १८ वर्षांवरून १६ वर्षे करण्यास ‘राष्ट्रीय बालहक्क आयोगा'चा विरोध आहे. मुलांच्या अपराधीपणाचा विचार करताना त्यांना अपराधी बनविणाच्या सामाजिक स्थिती बदलाची, त्यासंबंधाच्या गांभीर्य व जबाबदारीकडे आपण पूर्ण कानाडोळा करतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
‘बाल न्याय विधेयक २०१४'मधील रचना, संकल्पना, व्याख्या, अधिकारक्षेत्र, कार्यपद्धतीसंदर्भात अधिक चर्चा, विचार होणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहे, हे स्पष्ट केले पाहिजे.
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पूर्वीच्या कायद्यातील 'बालक' (Juvenile) च्या जागी ‘मूल' (Child) शब्द हेतुपूर्वक वापरला आहे. तीच या कायद्यातील खरी ग्यानबाची मेख आहे. 'बालक' शब्दात कुमार, किशोरवयीन मुलांचा समावेश होतो, तो 'मूल' शब्दात नाही.
ही गंभीर गोष्ट व या विधेयकाचा खरा इरादा स्पष्ट करणारे कलम १४ पाहण्यासारखे आहे. जगात मुलांचे कायदे, संस्था सन १८७६ पासून अस्तित्वात येण्यास प्रारंभ झाला. भारतात मुलांचा कायदा व्हायला पहिले महायुद्ध व्हावे लागले. सन १९२४ चा मुंबई मुलांचा कायदा अमलात यायला १९२७ साल उजाडावे लागले व त्यात सुधारणा व्हायला देश स्वतंत्र व्हावा लागला. या साच्या कायद्यांचा इरादा स्पष्ट करताना मुलांच्या कल्याणापेक्षा मुलांचा समाजाला उपद्रव कसा होणार नाही, हे पाहिले जाई. संमतीवयाचा कायदा करण्याचा आग्रह समाजसुधारकांनी धरला तो सज्ञानतेच्या हक्कापोटी. ‘बाल न्याय विधेयक २०१४'मध्ये गेल्या दीडशे वर्षांची ‘बालक' व्याख्या मोडीत काढून १ ते १६ वर्षांच्या मुलांबद्दल वेगळा विचार आणि १६ ते १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांबद्दल वेगळा विचार होतो
आहे. विधेयकातील कलम १४ म्हणजे मागच्या दाराने बालकांचे वय अप्रत्यक्षरीत्या १६ करण्याचाच घाट आहे. ही तरतूद घटना, इंडियन पीनल
